जमीन वाटपाच्या निर्णयाला आव्हान

हायकोर्ट : गोरक्षण ट्रस्टची याचिका दाखल
नागपूर : राज्य शासनाने १९ मार्च २०१३ रोजी वारंगा (ता. नागपूर) येथील ७६.२९ हेक्टर जमीन पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला मार्केटिंग टर्मिनल बांधण्यासाठी वाटप केली आहे. या निर्णयाला अर्चना ॲन्ड कॅटरिना गोरक्षण ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. यासंदर्भातील रिट याचिका न्यायालयाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत शासनाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
ही जमीन जनावरे चारण्यासाठी आरक्षित असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्याने ही जमीन मागितली होती. परंतु शासनाने त्यांचा प्रस्ताव नाकारून पणन मंडळाला जमीन दिली. प्रस्ताव नाकारताना शासनाने याचिकाकर्त्याला सुनावणीची संधी दिली नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम-१९७१ अंतर्गत अशाप्रकारचे वाटप केले जाऊ शकत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. वादग्रस्त आदेश रद्द करून याचिकाकर्त्याने १५ जुलै २००८ रोजी केलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. एम. ए. विश्वरूपे व ॲड. आशिष कडूकर यांनी बाजू मांडली.