उत्तर प्रदेशातील सत्ता टिकविण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष जाहीर सभा व उघड प्रचारामध्ये ८०-२० किंवा हिंदू-मुस्लीम, भारत-पाकिस्तान अशी भाषा वापरून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करताना दिसत असला तरी पक्षाची यंत्रणा त्याशिवाय काही प्रमुख मुद्दे मतदारांपर्यंत घरोघरी पोहोचवत आहे. विशेषत: पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे व वीज हे मुद्दे गेम चेंजर ठरतील, असा दावा आहे.
सरकारच्या योजना व पक्षसंघटन एकजीव झाले तर लाभार्थी मतदारांपर्यंत कसे प्रभावीपणे पोहोचता येते हे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने बुथ कमिट्यांच्या माध्यमातून दाखवून दिले होते. विरोधी पक्ष सोशल मीडियाशी खेळत बसले व भाजपने त्यांना या माध्यमातून चकवा दिला. उत्तर प्रदेशात पीएम आवास योजनेच्या घरांना कालोनी म्हणतात. संडास, बाथरूम असलेली पक्की घरे हे गरिबांचे आकर्षण व स्वप्नपूर्तीही आहे. अशा कालोनी लाभार्थ्यांच्या याद्या घेऊन बुथ कमिटीचे सदस्य घरोघरी प्रचार करताहेत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घरे मिळालेले लाभार्थी आता कसे ‘लखपती’ झालेत हे रंगवून सांगताहेत.
चोबीस घंटे नव्हे आता सस्ती, फ्री बिजली यंदाच्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत विजेबद्दल चोबीस घंटे बिजली ही दरवेळेची घोषणा नाही तर भाजप, सपा, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सस्ती बिजली, फ्री बिजली, अशा नव्या घोषणा आहेत. योगी आदित्यनाथ सरकार शहरांमध्ये २४ तास तर ग्रामीण भागात १८ तास वीज देण्यात यशस्वी झाले, हा भाजपच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा आहे.
सपा, बसपा सरकारांनी राज्यात पसरवलेला अंधार योगींनी दूर केला, यावर भर दिला जात आहे. राज्यात ३ कोटी वीज ग्राहक आहेत व मुबलक वीज आली तसेच मागील आठ वर्षांत विजेचे दरही दु्प्पट झाले. पण, गेल्या दोन वर्षांत दर वाढवलेले नाहीत. उत्तर प्रदेश वीज मंडळाचा दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य नियामक आयोगाकडे गेले कित्येक महिने मंजुरीसाठी पडून आहे. निवडणुकीमुळे तो मंजूर झाला नाही.
उलट गेल्या जानेवारीत योगींनी शेतकऱ्यांना निम्म्या दराने विजेची घोषणा केली. आता भाजपच्या संकल्पपत्रात पुढील पाच वर्षे शेतकऱ्यांना मोफत विजेचे आश्वासन देण्यात आले आहे. समाजवादी पक्षाने तीनशे युनिटपर्यंत मोफत विजेची घोषणा केली आहे. राज्याच्या तिजोरीवर त्यामुळे २५ हजार कोटींचा भार पडेल.
उत्तर प्रदेश राज्य मंजूर २६ लाखांपैकी २४ लाख ३० हजार म्हणजे ९३ टक्के घरे बांधून या योजनेच्या अंमलबजावणीत देशात पहिल्या नंबरवर आहे. प्रत्येकी अंदाजे सव्वा लाख या प्रमाणात लाभार्थ्यांच्या खात्यांवर तब्बल ३१ हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या बाबतीत मंजूर ३८ लाखांपैकी ३१ लाख, ८२ टक्के घरे बांधणारे पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
ज्यांना डोक्यावर छत मिळाले, पक्क्या विटांच्या पक्क्या घराचे स्वप्न साकार झाले ते सगळ्याच जातीधर्माचे आहेत व मते देताना ही स्वप्नपूर्ती कदापि विसरणार नाहीत. -सुरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष, लखनौ हॉटेल, रेस्टॉरंट असोसिएशन तथा सहसंयोजक, भाजप प्रबुद्ध प्रकोष्ठ