मधुकर ठाकूर
उरण : गुजरातमधील खासगी बंदरांच्या फायद्यासाठी आणि फक्त खासगीकरणाचाच ध्यास घेतलेल्या केंद्र सरकारनेजेएनपीटीच्या ३१० कोटी खर्चून सुरू करण्यात आलेल्या अ‍ॅडिशनल लिक्विड कार्गो जेट्टीच्या कामाला ब्रेक देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
जेएनपीटी बंदरात ३०० मीटर लांबीची जुनी केमिकल जेट्टी आहे. या जुन्या जेट्टीच्या दोन्ही बाजूला बर्थिंगची सोय आहे. त्यामुळे दोन्ही बर्थवर पीओएल, एलपीजी, ईडीबल ऑईल, मोलॅशिस आणि इतर अनेक प्रकारच्या केमिकल जहाजांची वाहतूक होते. जुन्या केमिकल जेट्टीची क्षमता ६.५ मिलियन टन इतकी आहे. अतिरिक्त जेट्टी आणखी ४६५ मीटर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे केमिकल वाहतुकीची क्षमता आणखी ४.५ मेट्रिक टनांपर्यंत वाढणार आहे. या केमिकल जेट्टीचा पायाभरणी समारंभ मुंबईत नौकानयन राज्यमंत्री मनसुख मांडवीया यांच्या हस्ते आॅगस्ट २०१९ रोजी करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यातील सुरू करण्यात आलेल्या कामावर १८१ कोटी ५० लाख ५२ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील कामाला १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी सुरुवातही करण्यात आली आहे. या कामाची १५ ऑगस्ट २०२२ अंतिम मुदत आहे.याबाबत संबंधित विभागाच्या मंत्रालयाकडून लेखी स्वरूपात सूचना प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे अ‍ॅडिशनल लिक्विड कार्गो जेट्टीचे काम सुरू असल्याची माहिती प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक एस.व्ही. मदभावी यांनी दिली.
जेएनपीटी बंदरात खासगीकरण होणारसध्या जेएनपीटी बंदरात खासगीकरण करण्याचे वारे वाहू लागले आहेत. जेएनपीटीच्या मालकीचे उरलेल्या बंदराचेही खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. जेएनपीटीत असलेल्या केमिकल जेट्टीव्यतिरिक्त गुजरात राज्यातही सरकारी, खासगी जेट्टी उभारण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे केमिकल जेट्टीची आवश्यकता नसल्याचे सांगत, सुरू करण्यात आलेल्या जेट्टीचे काम तूर्तास थांबविण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असल्याचे जेएनपीटी अधिकारी आणि कामगारांकडून सांगण्यात येत आहे.