नवी दिल्ली: देशाला सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टची नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य सुविधांची आवश्यकता आहे. देशातील आरोग्य सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची जास्त गरज आहे. असं असताना सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टला प्राधान्य दिलं जात आहे. यातून सरकारचा बेजबाबदारपणा दिसतो, अशा शब्दांत ६९ निवृत्त नोकरशहांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सोयी उभारण्याकडे लक्ष देण्याची गरज असताना सेंट्रल व्हिस्टासारख्या अनावश्यक प्रकल्पाला का प्राधान्य दिलं जातंय, असा सवाल निवृत्त नोकरशहांनी उपस्थित केला आहे.पंतप्रधान मोदींना लिहिण्यात आलेल्या पत्रावर माजी आयएएस अधिकारी जवाहर सरकार, जावेद उस्मानी, एन. सी. सक्सेना, अरूणा रॉय, हर्ष मंदर आणि राहुल खुल्लर यांच्यासह माजी आयपीएस अधिकारी ए. एस. दुलत, अमिताभ माथूर आणि जुलियो रिबेरो यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. 'नवीन संसद भवन उभारण्यामागे विशेष असं कोणतंही कारण नाही. तशी कोणतीही निकड नाही. मात्र तरीही देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असताना, त्यामुळे लाखो लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागत असताना नव्या संसद भवनावर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे,' असं निवृत्त नोकरशहांनी पत्रात म्हटलं आहे.नवी दिल्लीत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या अंतर्गत संसदेचा नवा परिसर, केंद्रीय मंत्रालयांसाठी सरकारी इमारती, उपराष्ट्रपतींसाठी नवा एनक्लेव्ह, पंतप्रधानांसाठी कार्यालय आणि निवासस्थान यांच्यासह अन्य वास्तूंची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी आधी ११ हजार ७९४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र आता तो वाढून १३ हजार ४५० कोटींवर गेला आहे. या खर्चाबद्दल माजी अधिकाऱ्यांनी मोदींकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. 'सरकारचे प्रमुख म्हणून तुम्ही केंद्रीय व्हिस्टा प्रकल्पाच्या बाबतीत कायद्याचा अनादर केला आहे. या प्रकल्पासंदर्भात आधीपासूनच सरकारचं धोरण बेजबाबदारपणाचं होतं. कदाचित याआधी कधीही असा प्रकार घडला नसेल,' असं माजी नोकरशहांनी पत्रात नमूद केलं आहे. देशाला आरोग्य सुविधांची गरज असताना, त्यात जास्त गुंतवणूक होणं अपेक्षित असताना सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर नाहक खर्च केला जात असल्याबद्दल पत्रातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
देशाला सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टची नव्हे, तर आरोग्य सुविधांची गरज; ६९ माजी नोकरशहांचं मोदींना पत्र
By कुणाल गवाणकर | Published: December 23, 2020 12:13 PM