नव्या नोक:या बंद : नोकरशहांच्या विदेश दौ:यावर र्निबध
नवी दिल्ली : सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आता काटकसरीच्या धोरणाचा नारा दिला असून, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ रिक्त असणा:या जागांवरील नोकरभरती ते नोकरशहांच्या पंचतारांकित हॉटेलमधील बैठकांर्पयत विविध गोष्टींना चाप लावण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी केली.
महागाईस कारणीभूत ठरणा:या सरकारी तिजोरीतील वित्तीय तुटीच्या नियंत्रणासाठी सर्व पातळ्य़ांवर सुरू असलेल्या प्रयत्नाचाच हा एक भाग असल्याचे स्पष्ट करताना जेटली यांनी काही नेमक्या उपायोजना जाहीर केल्या आहेत.
यानुसार, सरकारच्या ज्या विभागांमध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी एखादे पद रिक्त असेल तर तिथे भर्ती करता येणार नाही. तसेच, ज्या विभागांनी पगार व भत्त्यांसदर्भात 33 टक्के बजेटचा टप्पा ओलांडला आहे, अशा विभागांना नवीन नोकरभरणा करता येणार
नाही.
याचसोबत, सध्या नोकरशहांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार सरकारी कामासाठी देशात अथवा परदेशात प्रवास प्रथम श्रेणीने प्रवास करण्याची जी मुभा आहे, त्यालाही चाप लावण्यात आला आहे.
जेव्हा नोकरशहांना प्रवास करण्याची वेळ येईल तेव्हा सारासार विचार करून तो निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट करतानाच अधिका:यांची बैठक असल्यास व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर प्रभावीपणो करण्यावर भर द्यावा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच या अधिका:यांना पंचतारांकित हॉटेलमधील बैठका घेण्यासही
चाप लावण्यात आला
आहे.
अधिकाधिक बैठका दालनात घ्याव्यात असे सुचित करण्यात आले आहे. तसेच, परदेशात बैठका आयोजित करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. याचसोबत, वाहन खरेदी करतानाही त्याचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत. यातून केवळ संरक्षण क्षेत्र व तपास यंत्रणांना वगळण्यात आले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
तूट 4.1 टक्के राखण्याचे आव्हान
च्या उपाययोजना स्पष्ट करतानाच वित्तमंत्र्यांनी वित्तीय तुटीसंदर्भात ताजी आकडेवारीदेखील सादर केली. यानुसार, 2क्14-15 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.1 टक्के इतकी राखण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. तर, 2क्16-17 या आर्थिक वर्षार्पयत हीच तूट 3 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
च्काटकसरीचे धोरण काटेकोरपणो अवलंबले तर वित्तीय तुटीचा आकडा किमान क्.3 ते क्.6 टक्क्यार्पयत आटोक्यात येऊ शकतो, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
वित्तीय तुटीचे आव्हान मोठे आहे. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती द्यायची असल्याने ज्या अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्याचाच भाग म्हणून सरकारने काटकसरीच्या महत्त्वपूर्ण उपाययोजना सादर केल्या आहेत.
- अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री