लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या फटक्यामुळे केंद्र सरकार आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे. वित्तीय तूट वाढत असून सरकारचा निर्गुंतवणुकीवर भर आहे. सरकारचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार रेल्वे, ऊर्जा, रस्ते इत्यादी क्षेत्रांमधील महत्त्वाच्या मालमत्ता खासगी क्षेत्रांना वापरण्यास देणार आहे. त्यातून तब्बल ६ लाख कोटी रुपये प्राप्त करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या २०२२ ते २०२५ या काळात एनएमपी योजना राबविली जाईल.
याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अधिकृत घोषणा केली. ‘राष्ट्रीय रोखीकरण पाइपलाइन’ (एनएमपी) योजनेअंतर्गत ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतून सरकारी मालमत्ता विकण्याचा घाट मोदी सरकारने घातल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. केंद्र सरकार या क्षेत्रांमध्ये पुढील ४ वर्षांमध्ये ही योजना राबविणार आहे.
महामार्ग आणि रेल्वेद्वारे सर्वाधिक उत्पन्नाची अपेक्षाराष्ट्रीय महामार्गांमधून १.६ लाख कोटी मिळतील, असा सरकारला अंदाज आहे. सुमारे ४०० रेल्वे स्थानके, ९० रेल्वे गाड्या, कोकण रेल्वे, रेल्वेची मैदाने यातून १.२ लाख कोटी रुपये मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. याशिवाय दूरसचांर क्षेत्र, नैसर्गिक वायू, विमानतळे, राष्ट्रीय मैदाने, निवासी वसाहती इत्यादींचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.
४३ लाख कोटींच्यामालमत्तांची यादी तयारnसार्वजनिक मालमत्तांच्या माध्यमातून उत्पन्न प्राप्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. n‘राष्ट्रीय रोखीकरण पाइपलाइन’ योजनेचे सूतोवाचही त्यांनी केले होते. नीती आयोगाने आता या योजनेचा पूर्ण आराखडा तयार केला आहे. या योजनेत एकूण ४३ लाख कोटींच्या मालमत्ता गहाण टाकण्यात येणार असून, आगामी ४ वर्षांत हे प्रमाण १४ टक्के राहणार आहे.n६ लाख कोटी रुपये मिळतील, इतक्या मालमत्तांची यादी सरकारने तयार केली आहे. त्यात रेल्वे, ऊर्जा, द्रुतगती महामार्ग, पॉवरग्रीड क्षेत्रातील मालमत्तांचा समावेश आहे.
उद्देश काय?पायाभूत सुविधांचा विकास घडविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. त्यासाठी सरकार व खाजगी क्षेत्राची सांगड घालण्यात येत आहे. विकास ध्येये गाठून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न आहे.
कोणत्या क्षेत्रातील प्रकल्पांचे रोखीकरण करायचे हे ठरविण्यात आले आहे. मालमत्तांची मालकी सरकारकडेच राहील. तसेच मालमत्ता सरकारला परत करणेही बंधनकारक राहील. या योजनेद्वारे मालमत्ता ठरावीक कालावधीसाठी सरकारच्या ताब्यातून मुक्त होतील. खासगी क्षेत्रांना त्या वापरण्यास दिल्यामुळे सरकारला त्यातून उत्पन्न प्राप्त होईल; तसेच सरकारवरील कर्जही कमी होण्यास मदत होण्याची सरकारला अपक्षा आहे. - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री