नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना आता १.३ लाख रुपयांपर्यंतचे मोबाईल, लॅपटॉप किंवा इतर तत्सम उपकरणे मिळणार आहेत. केंद्र सरकारकडून त्यांना ही उपकरणे दिली जातील. चार वर्षांनंतर ते वैयक्तिक वापरासाठी ही उपकरणे सोबत ठेवू शकतील.
वित्त मंत्रालयाने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, पात्र अधिकारी कार्यालयीन कामासाठी मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट, नोटबुक, नोटपॅड, अल्ट्रा बुक, नेट बुक किंवा अशा मूल्याचे कोणतेही उपकरण सोबत बाळगू शकतात. केंद्र सरकारचे उपसचिव आणि त्यावरील स्तरांवरील सर्व अधिकारी अशा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी पात्र असतील. जर मंत्रालय, विभागातील अधिकाऱ्यांना एखादे उपकरण आधीच दिलेले असेल, तर त्यांना चार वर्षांसाठी नवीन उपकरण दिले जाऊ शकत नाही.
नेमक्या कोणत्या अधिकाऱ्यांना?
विभाग अधिकारी आणि अवर सचिवांच्या बाबतीत अशी उपकरणे मंजूर क्षमतेच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंत अधिकाऱ्यांना दिली जाऊ शकतात.
ही उपकरणे १.३० लाख किमतीपर्यंत असू शकतील. तथापि, ४० टक्क्यांहून अधिक मेक-इन-इंडिया घटक असलेल्या उपकरणांच्या बाबतीत ही मर्यादा १.३० लाख रुपये अधिक कर असेल.