केंद्र सरकार नरमताच कॉल ड्रॉप वाढले!

डाटाच्या वापरात प्रचंड वाढ; लोकानुनयासाठी कठोर पाऊले उचलण्यास टाळाटाळ

- संतोष ठाकूर नवी दिल्ली : कॉल ड्रॉपचा प्रश्न अगदी थोडेच दिवस नाहिसा झाल्यानंतर त्यात पुन्हा मोठी वाढ झाली आहे. हा निष्कर्ष दूरसंचार क्षेत्राची नियंत्रक ट्रायनेच (टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया) काढला आहे.ट्रायने म्हटले की, हे खरे आहे की दूरसंचार कंपन्यांचा कॉल ड्रॉपचा दर, कोणत्याही एका नेटवर्कवर होणाऱ्या एकूण कॉलच्या दोन टक्के आणि पीक अवरमध्ये तीन टक्क्यांमध्ये आहे. परंतु, दरमहा विचार केला तर कॉल ड्रॉपचा प्रश्न वाढला आहे. ट्रायने यासाठी कोणतेही कारण दिले नाही. परंतु, दूरसंचार उद्योगातील लोकांचे म्हणणे, असे आहे की निवडणूक किंवा इतर कारणांनी सरकारने कठोर भूमिका घेणे बंद केले आहे. जेव्हा सरकारची भूमिका कठोर होती तेव्हा कॉल ड्रॉपचा प्रश्न सुटला होता. आता स्थिती पुन्हा बिघडली आहे.ट्रायकडील माहितीनुसार एप्रिलमध्ये कॉल ड्रॉपचे प्रमाण ०.५२ टक्के होते. पुढील महिन्यात ते ०.६० टक्के झाले. मार्च आणि एप्रिलचा विचार केला तर ही टक्केवारी सरासरी ०.५२ टक्के होती. त्याआधी फेब्रुवारीत हे प्रमाण ०.५४ टक्के होते. अर्थात ही सुधारणा काही आपोआप झाली नाही तर सरकारवर लोक व ग्राहक संघटनांचा दबाब होता. त्यामुळे सरकारला याबाबत कठोर भूमिका घ्यावी लागली होती.लोक कॉल ड्रॉपने एवढे त्रासून गेले की एप्रिल २०१७ व नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान कॉल ड्रॉपचे प्रमाण अचानक वाढून ०.६८ पासून ०.७५ झाले. सगळ््यात वाईट परिस्थिती आर्थिक राजधानी मुंबई आणि दिल्लीची होती.डाटाचा वापर भारतात सर्वाधिकएक अधिकारी म्हणाला की, मे महिन्यात सगळ््या दूरसंचार कंपन्यांच्या नेटवर्कवर कॉल ड्रॉपचा प्रश्न वाढला होता. मे महिन्यात सर्वात जास्त कॉल ड्रॉप व्होडाफोन आणि एअरटेलच्या नेटवर्कवर नोंदले गेले. तिसरा क्रमांक आयडियाचा होता.हा अधिकारी म्हणाला की, कॉल ड्रॉपचे एक कारण म्हणजे डाटा उपयोगात झालेली वाढ. गेल्या दोन वर्षांत डाटाच्या मूल्यात ९५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. वोल्टी तंत्रज्ञानावरकॉल सुविधा सुरू झाली आहे. याचे कारण म्हणजे दरमहा भारत जगात सर्वात जास्त डाटा १.३ बिलियन जीबी वापरत आहे. आधीच्या तुलनेत कॉल करण्याचे प्रमाणही तीनपट झाले आहे.