नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना नाताळच्या तोंडावर वा नववर्षाच्या आधी आनंदाची बातमी मिळायची शक्यता आहे. मोदी सरकार या कर्मचाºयांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ४ टक्के वाढ करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास या कर्मचाºयांचा पगार किमान ७५0 रुपये ते कमाल १0 हजार रुपयांनी वाढू शकेल.
एका अर्थविषयक वृत्तवाहिनीने महागाई भत्त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त दिले आहे. हे खरे ठरल्यास केंद्र सरकारच्या सेवेतील कर्मचाºयांना नववर्षाची मोठीच भेट ठरू शकेल. काहींच्या मते नाताळच्या आधी ही घोषणा केली जाईल, तर काहींनी नववर्ष सुरू होण्याआधी महागाई भत्त्यातील वाढीचा निर्णय होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे.जुलै २0१९ ते डिसेंबर २0१९ या काळात महागाईचा दर वाढला आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाºयांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली जाईल, अशी शक्यता एका वरिष्ठ अधिकाºयानेही व्यक्त केली. मात्र ४ टक्के वाढ केली तर त्याचा तिजोरीवर खूपच मोठा बोजा येऊ शकेल. त्यामुळे प्रत्यक्ष महागाईत किती वाढ झाली, हे पाहून भत्त्यात वाढ होईल, असे हा अधिकारी म्हणाला.
गेल्या काही महिन्यांपासून देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. वस्तू व मालाला उठाव नाही, त्यामुळे उत्पादन कमी होत आहे, परिणामी लोकांचे रोजगार जात आहेत. अशा स्थितीत वस्तू व मालाला उठाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकांच्या हाती अधिक पैसा आला, तर मागणी वाढेल आणि उत्पादन तसेच रोजगार यांत वाढ होईल, या हेतूने सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या विचारात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.मात्र त्याचबरोबर जीएसटीच्या महसुलात अपेक्षेप्रमाणे वाढ झालेली नाही, हीही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना आॅगस्टपासून भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. महाराष्ट्रालाच १५ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून मिळायचे आहेत. अन्य राज्यांची स्थितीही अशीच आहे. दोन दिवसांनी होणाºया जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांचे अर्थमंत्री यावर आवाज उठवतील, असे समजते. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीच्या टप्प्यात बदल न करता करवाढीचे संकेत दिले आहेत.करवाढ अपरिहार्यमात्र केंद्राचा महसूल कमी होत असताना वाढीव महागाई भत्त्याचा बोजा सरकार कसा सहन करणार, हा प्रश्न आहे. फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प मांडताना त्यामुळे अर्थमंत्र्यांची तारांबळ उडेल, असे दिसत आहे. त्यावर उपाय म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नवी करवाढ अर्थसंकल्पाद्वारे करतील, असे दिसते.