केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सरसकट कर्मचारी नसून सेंट्रल पब्लिक एंटरप्रायझेसच्या (CPEs) कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महागाईवरून केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना डीए देते. ही एकप्रकारची भेटच असते. हा डीए वाढीचा निर्णय जुलै २०२३ पासून लागू होणार आहे.
सार्वजनिक उपक्रम कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये ही वाढ 1992 च्या आयडीए पॅटर्नच्या आधारे करण्यात आली आहे, असे वृत्त बिझनेस टुडेने दिले आहे. नव्या वाढीनंतर 3,500 रुपये प्रति महिना मूळ पगार मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 701.9 टक्के म्हणजेच 15,428 रुपये असेल. दुसरीकडे, 3,501 ते 6,500 रुपये मासिक पगार मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी डीए 526.4 टक्के असेल, जो किमान 24,567 रुपये असणार आहे.
6,500 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 9,500 रुपयांपर्यंत मूळ वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 421.1 टक्के डीए असेल, जो किमान 34,216 रुपये असेल. 9500 पेक्षा जास्त मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 351 टक्के असेल, जो किमान 40,005 रुपये असेल.
हे देखील लक्षात घ्या...कर्मचार्‍यांच्या पगारातील महागाई भत्त्याची रक्कम 50 पैशांच्या वर गेल्यास, तो 1 रुपया मानला जातो. जर ही रक्कम 50 पैशांनी कमी झाली तर ती शून्य म्हणून गणली जाते. डीए 150.75 रुपये असेल तर ते 151 रुपये मानले जातात. 150.45 रुपये असेल तर ते 150 रुपये मानले जातात.