संघर्ष वाढणार? दिल्लीतील आमदारांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळला; ‘आप’ला धक्का!

दिल्ली सरकार आणि केंद्र यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ठळक मुद्देगेल्या १० वर्षांपासून दिल्लीतील आमदारांना वेतनवाढ नाहीदिल्लीतील आमदारांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळलाकेंद्र आणि दिल्ली सरकारमधील संघर्ष वाढण्याची चिन्हे

नवी दिल्ली:दिल्लीतील आमदारांचे वेतन इतर राज्यातील आमदारांप्रमाणे असावे. तसेच दिल्लीतील आमदारांच्या वेतनात तसेच अन्य भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात यावी, अशा प्रकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला असून, यामुळे दिल्ली सरकार आणि केंद्र यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच या प्रस्तावाला केंद्राने दाखवलेली केराची टोपली, सत्ताधारी आम आदमी पक्षासाठी धक्का मानला जात आहे. (center govt rejects proposal of salary hike of delhi mlas and approves only a small increase)

देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत दिल्लीतील आमदारांचा पगार कमी असल्यामुळे वेतनवृद्धी आणि अन्य भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव दिल्ली सरकारकडून केंद्राला पाठवण्यात आला होता. मात्र, प्रस्तावानुसार वेतन वाढ न देता किंचित वेतनवाढ करण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. यामुळे आता दिल्लीतील आमदारांचे वेतन अन्य राज्यातील आमदारांच्या तुलनेत कमीच राहणार असल्याची माहिती दिल्ली सरकारमधील सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. 

Vi मोजतंय अखेरच्या घटका! बिर्ला यांची मोठी ऑफर; सरकारच्या ताब्यात जाणार कंपनी?

गेल्या १० वर्षांपासून वेतनवाढ नाही

दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वेतनवृद्धीबाबत चर्चा केली जाणार आहे. दिल्लीतील आमदारांच्या वेतनात गेल्या १० वर्षांपासून वाढ झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. नोव्हेंबर २०११ मध्ये पगार वाढवून ५४ हजार रुपये करण्यात आला होता, अशी माहिती देण्यात आली आहे. सन २०१५ मध्ये केजरीवाल सरकारने केंद्राला वेतनवाढीचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, आतापर्यंत याबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. आता आमदारांच्या किंचित वेतनवाढीला मान्यता दिल्याचे सांगितले जात आहे.  

“पेगॅससचे सत्य समोर आलेच पाहिजे, तपास होणे गरजेचे”; भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याची मागणी

दरम्यान, दिल्लीतील आमदारांना आता ३० हजार रुपये वेतन मिळू शकेल. तसेच अन्य भत्ते ६० हजार रुपये मिळतील. यामुळे दिल्लीतील आमदारांना एकूण ९० हजार रुपये वेतन मिळू शकेल, असे सांगितले जात आहे. उत्तराखंडमधील आमदारांना २.४ लाख, हिमाचल प्रदेशमधील आमदारांना १.९० लाख, हरियाणातील आमदारांना १.५५ लाख, बिहारमधील आमदारांना १.३५ लाख, गोव्यातील आमदारांना १.९९ लाख, गुजरातमधील आमदारांना १.५० लाख, तेलंगणमधील आमदारांना २.५ लाख रुपये प्रति महिना पगार मिळतो, अशी माहिती मिळाली आहे.