शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१८०० कोटींच्या जमिनीची ३०० कोटींमध्ये खरेदी, ४८ तासांत स्टँप ड्युटीही माफ"; दानवेंचा पार्थ पवारांवर गंभीर आरोप
2
विद्यापीठांच्या क्यूएस रँकिंगमध्ये IIT मुंबईची घसरण; ४८ व्या स्थानावरून ७१ व्या स्थानी
3
आजचे राशीभविष्य,०६ नोव्हेंबर २०२५: मनःस्ताप टाळण्यासाठी वाणी संयमित ठेवा; प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल
4
कसे शिकायचे? १६५० खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नाही! शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी
5
“राहुल गांधीनी उघड केलेला मतचोरीचा हरियाणा पॅटर्न महाराष्ट्रातही, निवडणूक आयोग...”: सपकाळ
6
११ मेडिकल कॉलेजांत ‘कार्डियाक कॅथलॅब’; हृदयविकारावरील उपचार होणार सुलभ
7
गजकेसरी योगात गुरू वक्री: १० राशींची बरकत, बँक बॅलन्स वाढ; बक्कळ लाभ, पद-प्रतिष्ठा-भरभराट!
8
“७ वर्षे नाही, मग आताच एवढी घाई का झाली? सगळे घोळ दूर करून निवडणुका घ्या”: सुप्रिया सुळे
9
भाजपचे प्रभारी जाहीर; मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मुंबई, बीडमध्ये पंकजा मुंडेंना जबाबदारी
10
“NCPचा तळागाळातील कार्यकर्ता निवडणुकीला सज्ज, आता पुढील ३ दिवसांत...”: सुनील तटकरे
11
“बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज नको, विधानसभा निवडणुकीत NDA ला पाठिंबा द्या”: DCM एकनाथ शिंदे
12
महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत
13
पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, ९ ताब्यात; बागा, हडफडे येथील प्रकार, पोलिसांकडून तपास सुरू
14
पाण्यासाठी १०० अन् कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास मल्टिप्लेक्स बंद होतील : सुप्रीम कोर्ट
15
हरयाणा निवडणुकांत चोरी, २५ लाख बनावट मतदार; राहुल गांधींनी काढली ‘एच फाइल’
16
राज्यात पाच खाण ब्लॉक सुरू; दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार 
17
भारतीय महिला संघाने घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट; विश्वचषक ट्रॉफीसह फोटो समोर आला
18
आचारसंहिता लागू तरीही सरकारला ४ दिवस घेता येणार धोरणात्मक निर्णय; आयोगाची पूर्वपरवानगी हवी
19
‘मोनो रेल’ला पुन्हा अपघात; तीन कर्मचारी जखमी; चाचणी करताना नवी गाडी बिमवरून घसरली
20
उच्च न्यायालयाची नवी इमारत न्यायमंदिर व्हावे; सरन्यायाधीशांच्या हस्ते वास्तूचे भूमिपूजन

मुख्यमंत्र्यांवरच ‘सेन्सॉर’ची गदा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 17, 2017 04:13 IST

त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचे स्वातंत्र्य दिनानिमित्तचे भाषण मंगळवारी प्रसारित करण्यास दूरदर्शन आणि आकाशवाणीने नकार दिला.

नवी दिल्ली : त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचे स्वातंत्र्य दिनानिमित्तचे भाषण मंगळवारी प्रसारित करण्यास दूरदर्शनआणि आकाशवाणीने नकार दिला. त्यामुळे डाव्या आघाडीचे सरकार आणि प्रसार भारती यांच्यात संघर्ष उडाला आहे.प्रथेप्रमाणे स्वातंत्र्य दिनी मुख्यमंत्री भाषण करीत असतात. मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनी भाषण ध्वनिमुद्रित केल्यानंतर प्रसार भारतीने त्यांना हे सहा मिनिटांचे भाषण ‘बदलून द्या’ असा सल्ला दिला. मंगळवारी सकाळी ६.३० वाजता सरकार यांचे भाषण प्रसारित होणार होते; पण सरकार यांनी भाषणात बदल करण्यास नकार दिल्यानंतर दूरदर्शन आणि आकाशवाणीने ते प्रसारितच केले नाही.प्रसार भारतीने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते की, स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमाचे पावित्र आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रसार भारतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांशी चर्चा करून आणि दिल्लीमध्ये घेण्यात आलेल्या सामूहिक निर्णयानंतर सध्याच्या स्वरूपातील भाषण प्रसारित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आकाशवाणी/प्रसार भारतीला सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमाचे पावित्र्य आणि गांभीर्यता तसेच देशाच्या नागरिकांच्या भावनांना अनुरूप ठरतील, असे बदल भाषणात करून दिल्यास अधिक आनंद होईल.>काय होते भाषणात; का करण्यास सांगितले गेले बदल?विविधतेमध्ये एकता हा भारताचा परंपरागत वारसा आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या महान मूल्यांनी भारतीयांना एक देश म्हणून एकत्र बांधून ठेवण्यात यश मिळवले आहे. आज याच तत्त्वावर हल्ला होत आहे. समाजात अनिष्ट अशी गुंतागुंत निर्माण करून फूट पाडण्यासाठी कटकारस्थाने आणि प्रयत्न सुरू आहेत.आमच्या देशाच्या जाणिवेवर धर्म, जात आणि समाज यांच्या भावनांना भडकावून भारताला विशिष्ट धर्मात रूपांतरित करण्यासाठी तसेच गायीच्या संरक्षणाचे नाव घेऊन हल्ले केले जात आहे, असे माणिक सरकार यांनी भाषणात म्हटले होते. यामध्येच बदल करण्यास त्यांना सांगण्यात आले.>हा विरोधी पक्षांचा आवाज बंद करण्याचा कटत्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वातंत्र्य दिनानिमित्तचे भाषण प्रसारित न करून केंद्राने विरोधी पक्षांचे आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. प्रसार माध्यमांवर ही सरकारच्या सेन्सॉरशिपची टांगती तलवार आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विविध राज्यांत झालेले कार्यक्रम व तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणांचा सारांश मंगळवारी दूरदर्शनवरून प्रक्षेपित करण्यात आला. त्यात केवळ भाजपा मुख्यमंत्र्यांचीच नावे घेतली. पश्चिम बंगालमधील स्वातंत्र्य दिनाचा त्यात उल्लेख नव्हता आणि ममता बॅनर्जी यांचे नावही घेण्यात आले नाही. देशात अघोषित सेन्सॉरशिप सुरू झाल्याचेच हे ढळढळीत उदाहरण आहे.