नवी दिल्ली : उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, माजी केंद्रीय कोळसा सचिव पी. सी. पारख व इतरांविरुद्धच्या कोळसा खाणपट्टा वाटपाशी संबंधित खटल्यात केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) अचानक घूमजाव केले असून, या आरोपींविरुद्ध न्यायालयाने गुन्हय़ाची दखल घेण्यासाठी, पुरेसा पुरावा असल्याची भूमिका घेतली आहे.
2क्क्5 मध्ये आदित्य बिर्ला उद्योगसमूहाच्या हिंदाल्को कंपनीस तलाबिरा-2 व तलाबिरा-3 या कोळसा खाणपट्टय़ांचे वाटप करण्यात आले होते. त्यासंबंधीचा हा खटला आहे. याआधी तपास पूर्ण झाल्यानंतर, आरोपींविरुद्ध पुरेसा पुरावा नसल्याने, खटला बंद करावा, अशी विनंती करणारा ‘क्लोजर रिपोर्ट’ ‘सीबीआय’ने 21 ऑक्टोबर रोजी सादर केला होता.
मात्र, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी नेमलेले विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर आर. एस. चिमा यांनी पूर्णपणो विरुद्ध भूमिका घेतली व विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश भारत पराशर यांना सांगितले की, या खाणपट्टे वाटपाच्या गैरव्यवहारात आरोपींचा सहभाग असल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट होत असल्याने न्यायालयाने तपासी अहवालाची दखल घ्यावी.
चिमा यांच्याखेरीज व्ही. के. शर्मा व ए. पी. सिंग या सीबीआयच्या अभियोक्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश पराशर यांनी ‘क्लोजर रिपोर्ट’वर पुढील कामकाजासाठी 25 नोव्हेंबर हा दिवस मुक्रर केला.
या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रंचा संचही सीबीआयने न्यायालयात सादर केला.
या प्रकरणात खासगी व्यक्ती व काही सरकारी अधिकारी यांचा सहभाग दर्शविणारे पुरावे तपासातून पुढे आल्याने न्यायालयाने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ची दखल घ्यावी, अशी विनंती चिमा यांनी केली.
यावर न्यायालयाने विचारले की, न्यायालयाने गुन्हय़ांची दखल घ्यायचे ठरविले तर तपासी यंत्रणोची, सर्व कागदपत्रंसह, पुढे कामकाज चालविण्याची तयारी आहे का? यावर चिमा म्हणाले की, काही बाबतीत आणखी तपास करावा लागेल.
4हिंदाल्को कंपनीस दिलेल्या ‘तलिबारा-2’ व ‘तलिबारा-3’ कोळसा खाणपट्टय़ांशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या संदर्भात सीबीआयने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कुमार मंगलम बिर्ला व पारख व इतरांविरुद्ध ‘एफआयआर’ नोंदविला होता.
4त्यावेळी कोळसा सचिव असलेल्या पारख यांनी आधी हे कोळसा खाणपट्टे हिंदाल्को कंपनीस देण्यास विरोध केला होता. मात्र, नंतर ‘कोणतेही वैध कारण नसताना अथवा परिस्थितीही बदललेली नसताना’ त्यांनी आपला निर्णय फिरवला व खाणवाटपास अनुकूलता नोंदवली, असा आरोप आहे.
4वर्षभर तपास केल्यानंतर पुरावे नसल्याचा ‘सविस्तर व र्सवकष क्लोजर रिपोर्ट’ सीबीआयने 21 ऑक्टोबरला न्यायालयास सादर केला होता.