नवी दिल्ली : केवळ लवाद संस्था स्थापन करणे पुरेसे नाही तर ही तंटा निवारण केंद्र एका विशिष्ट गटाद्वारे नियंत्रित केली जाणार नाहीत याचीही खबरदारी आम्हाला घ्यावी लागेल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. ते ब्रिटनमधील सर्वोच्च न्यायालयात बोलत होते. भारतासारख्या देशांनी व्यावसायिक लवादाला प्रोत्साहन देण्याची तसेच लवादाला संस्थात्मक रूप देण्याची वेळ आली आहे. जे ‘ग्लोबल साऊथ’ ची लवाद परंपरा पुढे नेतील. आफ्रिका, आशिया व लॅटिन अमेरिकेत वसलेले, विकसनशील, कमी विकसित किंवा अविकसित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांसाठी ग्लोबल साऊथ ही संज्ञा वापरली जाते.
भारतातील न्यायालयांवर खटल्यांचा जास्त भार आहे, उच्च न्यायालयांनी २०२३ मध्ये २१.५ लाख खटले निकाली काढले व जिल्हा न्यायालयांनी २०२३ मध्ये ४.४७ कोटी खटले निकाली काढले. भारतातील लोक आपल्या न्यायप्रणालीवर किती विश्वास ठेवतात हे या आकडेवारीवरून दिसून येते. कोणताही खटला छोटा-मोठा नसतो या सूत्रावर आपली न्यायव्यवस्था काम करते. न्यायालयात जाणाऱ्या प्रत्येक पीडित व्यक्तीला दिलासा मिळण्याचा अधिकार आहे. भारतात न्यायालये आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडत आहेत. परंतु, लवाद ही तंटा सोडविण्याची अधिकाधिक स्वीकारार्ह पद्धत बनत असल्याने तोडग्यासाठी प्रत्येक प्रकरण न्यायालयात आणण्याची गरज नक्कीच नाही. अलीकडच्या काळात भारतात आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र स्थापन झाली आहेत आणि त्यामधील खटल्यांचा ओघ हळूहळू वाढला आहे. पण केवळ संस्था स्थापन करणे पुरेसे नाही, तर या संस्था विशिष्ट गटांद्वारे नियंत्रित केल्या जाणार नाहीत याचीही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. (वृतसंस्था)
चंद्रचूड यांना स्वत:चे आसन देऊन गौरवब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अध्यक्ष लॉर्ड रीड यांनी भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांना स्वत:चे आसन देऊन गौरविले. न्या. चंद्रचूड यांनी युनायटेड किंगडमच्या सर्वोच्च न्यायालयात ‘द लॉ अँड प्रॅक्टिस ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन : शेअर्ड अंडरस्टँडिंग अँड डेव्हलपमेंट इन द यूके अँड इंडिया’ या विषयावर व्याख्यान दिले. ब्रिटनच्या घटनापीठ अध्यक्षांच्या न्यायदान कक्षात हा कार्यक्रम झाला. तेव्हा रीड यांनी त्यांना स्वत:चे आसन दिले.