Prajwal Revanna Case: कर्नाटकउच्च न्यायालयाने बलात्कार आणि लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या जनता दल (एस)चे माजी खासदार प्रज्वल रेवन्नाबाबत महत्त्वाचे विधान केलं आहे. प्रज्ज्वल रेवन्नाच्यावर लैंगिक छळाचे तीन गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय त्याच्यावर अनेक महिलांवर बलात्कार केल्याचाही आरोप आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जेडीएसने प्रज्वल रेवन्नाला पक्षातून निलंबितही केले होते. त्यानंतर आता कर्नाटकउच्च न्यायालयाने केवळ प्रज्वल रेवण्णा प्रकरणामुळे कायदा बदलता येणार नाही असं म्हटलं आहे.
जेडीएसचे माजी नेते प्रज्वल रेवन्ना यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कर्नाटक हायकोर्टाने महत्त्वाचे विधान केलं. "प्रज्वल रेवन्ना असल्याने कायदा बदलता येणार नाही," असं कर्नाटक हायकोर्टानं म्हटलं. बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपी असलेल्या प्रज्वल रेवन्नाने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाकडून ही टिप्पणी करण्यात आली. रेवन्नाने त्याच्या ड्रायव्हरच्या फोनवरून गोळा केलेली कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे कोर्टात सादर करण्याची मागणी केली होती.
याचिकाकर्त्याने या डिव्हाईसमधून संपूर्ण डेटा हवा असल्याचे सांगितल्यानंतर कोर्टाने ही टिप्पणी केली. तसेच आम्ही फक्त फोटोच्या तपासणीला परवानगी देऊ शकतो, इतर महिलांशी संबंधित डेटाला नाही, असं कोर्टाने सांगितले. त्यानंतर कोर्टाने रेवन्नाची तपासणी करण्याची विनंती मान्य केली आणि याचिका निकाली काढली.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना तोंडी म्हणाले की, महिलांच्या ओळखीचे रक्षण करत हे पुरावे दिले जातील. त्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, फोनची कसून तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर, प्रत्येक तपास अधिकाऱ्याने फोन घेतला आणि त्यांच्या प्रकरणाशी संबंधित सामग्रीची तपासणी केली. राज्याच्या वकिलांनी सांगितले की याचिकाकर्त्याला संपूर्ण डेटा आवश्यक होता.
यावर कोर्टाने पुन्हा तुम्हाला इतर महिलांचा डेटा हवा आहे, आम्ही तो देणार नाही, असं सांगितले. यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने, इलेक्ट्ऱॉनिक रेकॉर्डला पुरावे मानलं पाहिजे, असं म्हटलं. यावर बोलताना कोर्टानं म्हटलं की, न्यायालय फक्त पीडितेच्या गोपनीयतेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपासणी करण्यास परवानगी देऊ शकते. तुम्हाला हवी असलेल्या तपासणीला मी परवानगी देईन. पण पेन ड्राईव्हमधील माहिती देणार नाही. यावर राज्याच्या वकिलांनी सांगितले की त्यांनी त्यांना आवश्यक तपशील दिला आहे.
"जर या प्रकरणाशी संबंधित डेटा असेल तर तुम्ही इतर सर्व महिलांचा डेटा मागू शकत नाहीत. येथे अश्लीलतेची मर्यादा असली पाहिजे. मी तुम्हाला इतर महिलांचा डेटा देण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. तुम्ही फक्त कलम २०७ च्या आदेशानुसार बोलत आहात. तुम्ही वेळ काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहात. जे रद्द ठरवलं आहे ते तुम्ही विचारण्याचा प्रयत्न करत आहात, असंही कोर्टान म्हटलं.
यावर याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला की, "त्यांनी आरोपपत्रात पत्रव्यवहारात काय आहे हे मला न सांगता हेच दाखल केले आहे. यामुळे माझ्याबद्दल गंभीर पूर्वग्रह निर्माण होईल. मला डेटाची तपासणी करण्याचीही परवानगी दिली पाहिजे." पुन्हा कोर्टाने यावर आम्ही तुम्हाला फक्त फोटो तपासण्याची परवानगी देऊ, असं सांगितले.