ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 17 - मुस्लिम महिलांना ट्रिपल तलाक नाकारण्याचा अधिकार मिळू शकतो का ? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वादग्रस्त ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर सुनावणी सुरु झाली आहे. आज सुनावणीचा पाचवा दिवस आहे.
निकाहनामा म्हणजे मुस्लिमांच्या विवाहाच्यावेळी मुस्लिम महिलांना ट्रिपल तलाकला नकार देण्याचा पर्याय मिळू शकतो का ? असा सवाल पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला विचारला आहे. ट्रिपल तलाकला आव्हान देणा-या याचिकांवर न्या. जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. ट्रिपल तलाकमध्ये मुस्लिमांना तीनवेळा तलाक, तलाक, तलाक बोलून वैवाहिक नाते संपवता येते.
मंगळवारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्यावतीने खटला लढणारे प्रसिद्ध वकिल कपिल सिब्बल यांनी ट्रिपल तलाक आणि अयोध्येतील रामजन्मभूमीची तुलना केली होती. अयोध्येतील रामजन्मभूमी हा जसा हिंदूंच्या श्रद्धेचा भाग आहे तसाच मुस्लिमांमधील ‘ट्रिपल तलाक’च्या प्रथेला धार्मिक श्रद्धेचा आधार आहे. त्यामुळे या प्रथेची न्यायोचितता घटनात्मक मूल्यांच्या निकषांवर तपासली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा इस्लामविरोधी आहे, हे केंद्र सरकारचे म्हणणे खोडून काढताना सिब्बल म्हणाले की, ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा सन ६३७ पासून रुढ आहे. त्यामुळे तिला इस्लामला अनुसरून नाही, असे म्हणणारे आपण कोण? गेली १,४०० वर्षे मुस्लिम ही प्रथा पाळत आले आहेत. त्यामुळे यात घटनात्मक नितीमत्ता व न्यायोचिततेचा प्रश्नच येत नाही असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.