शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“अशोक खरात विकृत, जलदगती न्यायालयात प्रकरण चालवून फाशी द्या”; सुनील तटकरेंनी केली मोठी मागणी
2
इराणपेक्षा हा अरब देशच जास्त होरपळतोय; वीज, पाणी अन् ऑईल डेपो, सरकारी इमारतीही नेस्तनाभूत...
3
देशात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा; कोणकोणत्या राज्यांना हवामान खात्याने दिला अलर्ट?
4
पत्नीने पतीसोबत राहण्यास दिला नकार, उच्च न्यायालयाने प्रियकरासोबत राहण्याची दिली परवानगी
5
इराण युद्धाचा परिणाम! 'मूडीज'ने भारताचा विकास दर अंदाज घटवला; महागाई आणि व्याजदर वाढण्याचा धोका
6
इराणचा मोठा दावा! पायलटला शोधायला आलेले अमेरिकेचे C-130 विमान पाडले 
7
Middle East War: मध्य पूर्वेतील युद्ध भडकणार? अमेरिकेचं सर्वात घातक मिसाइल युद्धाच्या रणांगणात, इराणवर महासंकट!
8
मतदार यादीच्या कामाचा ‘शिक्षण-आरोग्य’वर ताण; ‘आरोग्य’चे ३ हजार, 'शिक्षण'च्या २ हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश
9
"या वेड्याला कसंही करून रोखा...!"; नोबेल विजेत्या माजी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी प्रमुखांचंं खाडी देश अन् UN ला आवाहन
10
थारच्या वाळवंटातून कच्च तेल उत्पादनात विक्रमी वाढ; भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार?
11
AI च्या नावाखाली layoff सुरू! Oracle, Amazon, Meta...२०२६ मध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांना नारळ
12
मुंबई हादरवण्याचा कट उधळला, २५ सेकंदाच्या व्हिडिओनं पोलखोल; पाकिस्तानी नेटवर्कचा खेळ बिघडला
13
Ashok Kharat Case : भोंदूबाबाचा १ कोटींचा 'महाप्रताप'! अशोक खरातवर १२ वा गुन्हा दाखल; व्यावसायिकाची मोठी फसवणूक
14
शरद पवार-उद्धव ठाकरेंमध्ये चर्चा; बारामती-राहुरी पोटनिवडणुकीबाबत ठरवले? नेमके काय घडतेय?
15
ते जहाज पुन्हा भारताकडे वळले...! चीनकडे का जात होते? 'पिंग शुन'चे गुपित 
16
क्रिकेट सोडून सरकारी नोकरी करायला गेला; चप्पल घालून टाकलेल्या एका चेंडूने 'त्याचे' आयुष्यच बदललं
17
Dhruv Jurel: मास्टरमाइंड जुरेल! आधी दमदार बॅटिंग, मग डोकं लढवून जिंकला सामना, ठरला विजयाचा शिल्पकार
18
अंधश्रद्धेच्या नावाखाली मुलीचा बळी देण्याचा प्रयत्न; स्थानिकांनी वाचवला जीव, आरोपीला बेदम चोप...
19
टाटा ट्रस्टमधील वादाला नवे वळण! TVS च्या वेणू श्रीनिवासन यांचा तडकाफडकी राजीनामा; मेहली मिस्त्रींच्या एका आव्हानाने खळबळ
20
२००० किमी दूर कोलकात्यावर हल्ल्याची धमकी; पाकिस्तानच्या हाती 'अशी' कोणती मिसाइल लागली?
Daily Top 2Weekly Top 5

मतदारांना ‘लाच’ देणाऱ्या पक्षाला मतदानाआधीच रोखू शकता का?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 21, 2019 03:47 IST

हायकोर्टाचा निवडणूक आयोगास सवाल

अलाहाबाद : लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने ‘भ्रष्ट व्यवहार’ म्हणून निषिद्ध ठरविलेल्या बाबींमध्ये बसू शकेल असे एखादे आश्वासन देऊन मतदारांना लालूच दाखविली जात असेल, तर असे आश्वासन देणाºया राजकीय पक्षास व त्यांच्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास रोखण्यासारखी तातडीची कारवाई तुम्ही करू शकता का, असा सवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास केला आहे.अ‍ॅड. मोहीत कुमार या वकिलाने केलेल्या याचिकेवर न्या. सुधीर अगरवाल व न्या. राजेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने वरील प्रश्नाचे उत्तर आयोगाकडे मागितले.देशातील सर्वात गरीब अशा २० टक्के कुटुंबांना वर्षाला किमान ७२ हजार रुपये किमान उत्पन्नाची हमी देणारी ‘न्यूनतम आय योजना’ (न्याय) सत्तेत आल्यास लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. मोहित कुमार यांनी या योजनेविरुद्ध याचिका केली आहे. अशा प्रकारचे आश्वासन म्हणजे मतदारांना लांच देणे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या जाहीरनाम्यातून हे आश्वासन वगळण्याचा आदेश द्यावा तसेच या योजनेचा निवडणुकीत लाभ घेण्यापासून काँग्रेस पक्षास आणि त्यांच्या उमेदवारांस रोखावे, अशी त्यांची मागणी आहे. या याचिकेवर खंडपीठाने काँग्रेस पक्ष व निवडणूक आयोग या दोन्ही प्रतिवादींनी नोेटीस काढली असून पुढील सुनावणी १३ मे रोजी ठेवली आहे. नोटीस काढण्याच्या छोटेखानी आदेशात खंडपीठाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२३ मधील तरतुदींचा थोडक्यात ऊहापोह करून दोन प्रश्न उपस्थित करून त्यांची उत्तरे निवडणूक आयोगाकडेमागितली. (वृत्तसंस्था)न्यायालयाचे आयोगास प्रश्नलोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२३ मध्ये ‘भ्रष्ट व्यवहारा’ची जी व्याख्या दिली आहे त्यात बसू शकेल असे मतदारांना लालूच दाखविण्याच्या स्वरूपातील आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले गेले तर त्या आश्वासनाच्या आधारे प्रचार करण्यास मज्जाव करणे किंवा त्या पक्षास व त्यांच्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यासारखी तातडीची कारवाई निवडणूक आयोग करू शकते का?कायदा व निवडणूक आचारसंहिता यांचा सकृत्दर्शनी भंग करणारा जाहीरनामा एखाद्या पक्षाने प्रसिद्ध केला तरी जाहीरनाम्यातील त्या आश्वासनाचा लाभ घेण्यापासून त्या पक्षाला व त्यांच्या उमेदवारांना रोखण्यासाठी अन्य काही उपाय आयोग योजू शकतो का?

टॅग्स :Election Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग