रघुनाथ पांडे - नवी दिल्लीमुंबईतील वरळीच्या उच्चभ्रू भागातील कॅम्पा कोला कम्पाउंडमधील पाच इमारतींवरील ३५ अनधिकृत मजले वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली असून, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाने विरोध करू नये व गरज पडल्यास रहिवाशांच्या बाजूने शपथपत्रही न्यायालयात सादर करावे, अशा सूचना दिल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्राने सांगितले. सूत्राने सांगितले, कोणत्याही स्थितीत कॅम्पा कोलाविरोधात भूमिका घेऊ नका, असे महापालिका आयुक्तांसह नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. सरकारची भूमिका कॅम्पा कोलाच्या बाजूची असून, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत त्याबाबत शपथपत्र करण्याची गरज असल्यास तशीही तयारी करा, असे स्पष्ट करण्यात आले. या सूचनेनंतर मागील १० दिवसांपासून सरकारमधील काही वरिष्ठ अधिकारी त्यादृष्टीने कामाल लागले आहेत. त्यासाठी मोठ्या वकिलांचा सल्लाही घेण्यात आला आहे. कॅम्पा कोलातील फ्लॅट्स नियमित करण्याचे आदेशच भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याने राज्य सरकारला दिल्याने सर्र्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत सरकार नरमाईची भूमिका घेणार आहे. त्यामुळे कॅम्पा कोलावर हातोडा पडण्याची शक्यता संपली आहे. चित्रपट, कला क्षेत्रासह काही राजकारण्यांचे फ्लॅट्सही या सोसायटीमध्ये आहेत. त्यामुळे ३५ मजल्यांवरील एकूण १४० अनधिकृत फ्लॅट्सचे पुढे नेमके काय होते, याकडे सर्व मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून मुंबई पालिकेने कॅम्पा कोला सोसायटीतील अनधिकृत फ्लॅट्सचे वीज आणि पाणी तोडले होते. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाने यास विरोध करून कॅम्पा कोलातील रहिवाशांना पाठिंबा दिला होता. राज्यात सत्तेत आल्यानंतरही भाजपाची तीच भूमिका कायम असून, कॅम्पा कोलामध्ये सारेच अनधिकृत फ्लॅट्स कायम करण्यात येणार असल्याचे सूत्राचे म्हणणे आहे.
कॅम्पा कोलावरील हातोडा टळणार!
By admin | Updated: January 18, 2015 01:48 IST