नवी दिल्ली : हवाईदलासाठी राफेल लढाऊ विमाने घेण्यासाठी मोदी सरकारने फ्रान्ससोबत केलेल्या करारावरून राजकीय वादंग सुरू असतानाच ७.६ अब्ज युरो खर्चाच्या या खरेदी व्यवहाराची छाननी करणारा भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचा (कॅग) बहुप्रतीक्षित अहवाल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी संसदे सादर झाला. काही बाबतीत नाराजी व नापसंतीचा सूर लावणारा हा अहवाल सरकारधार्जिणा आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. अहवाल आल्यानंतर हा वाद शमण्याऐवजी तो नव्याने सुरू झाला.आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने सुरू केलेली व अर्धवट राहिलेली राफेल खरेदीची प्रक्रिया मोडीत काढून आम्ही थेट फ्रान्स सरकारशी केलेला करार अधिक फायदेशीर आहे, या मोदी सरकारच्या दाव्यास हा अहवाल पुष्टी देत असला, तरी सरकारच्या पदरी पडलेले हे श्रेय जुजबी आहे. जुन्या व नव्या करारांची तुलना करता ही विमानखरेदी फक्त २.८६ टक्के स्वस्तात होणार आहे. त्यातही निव्वळ विमानांच्या किमतीत काहीच फरक पडला नसून, खर्चात होणारी थोडी-फार बचत या विमानांना बसवून दिल्या जाणाऱ्या भारतासाठीच्या खास यंत्रणांच्या बाबतीत आहे, असे ‘कॅग’ने नमूद केले. करारात गोपनीयतेचे कलम असल्याने अहवालातही प्रत्यक्ष किमतीचा उल्लेख नाही. व्यवहारातील काही बाबी ‘कॅग’ला खटकल्या आहेत. विमाने पुरविणाºया दस्सॉल्ट कंपनीला लाभ होणार असल्याने सरकारला दूषणे देत काही गोष्टी टाळल्या असत्या, तर करार अधिक लाभदायी झाला असता, असा सूर लावला आहे. पुरवठदार कंपनीच्या कामाच्या हमीपोटी फ्रान्स सरकारकडून सार्वभौम हमी घेण्याऐवजी फक्त आश्वासनाचे पत्र घेणे, कंपनीस दिली जाणारी अग्रीम रक्कम अन्यत्र वळविली जाणार नाही, याच्या खात्रीसाठी बँक गॅरन्टी न घेणे, पैसे फ्रान्स सरकारच्या संमतीनंतर फक्त त्यासाठी असलेल्या एस्क्रो खात्यातून देण्याऐवजी थेट कंपनीस देणे व विमानासोबत घेतली जाणारी १३ विशेष साहित्ये, त्यापैकी चार नको असे हवाईदलाने सांगूनही करारात त्याचा समावेश करणे, या बाबी यात प्रकर्षाने नमूद केल्या आहेत.या सर्व गोष्टी फ्रान्स सरकार व कंपनीचा नकार मान्य करून मोदी सरकारने केल्या, ही नोंदही लक्षणीय आहे. यानंतर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी, कॅगच्या अहवालामुळे महाजूठबंधनचा खोटारडेपणा उघडा पडला आहे, असा टोला लगावला.राहुल गांधी यांनी जारी केला व्हिडीओसंरक्षण मंत्रालयाने राफेलच्या करारासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या सदस्यांचा आक्षेप असलेले टिपण काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जाहीर केले. सदस्य कोस्ट सल्लागार एम.पी. सिंह, अर्थ व्यवस्थापक ए. आर. सुळे, अर्थ व्यवस्थापक (हवाई दल) आणि संयुक्त सचिव राजीव वर्मा यांनी एक जून, २०१६ रोजी राफेलविमानांच्या खरेदीसाठी बनविलेल्या फाइलवर आक्षेप नोंदविला होता. हा आक्षेप करार करणाºया टीमचे अध्यक्ष असलेले डेप्युटी चीफ आॅफ एअर स्टाफ यांना पाठविला गेला, असे या टिपणातून स्पष्ट होते.