नवी दिल्ली:दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काही महिन्यांपूर्वीच त्यांच्या शासकीय बंगल्याचे नूतनीकरण केले होते. या दुरुस्तीवर झालेल्या खर्चाचे कॅगमार्फत ऑडीक केले जाणार आहे. उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्या शिफारशीवरुन गृह मंत्रालयाने कॅगच्या विशेष ऑडिटला मान्यता दिली आहे. उपराज्यपाल सचिवालयाने 24 मे 2023 रोजी गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांच्या घराच्या दुरुस्तीवर झालेल्या खर्चाबाबत गंभीर आर्थिक अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सिव्हिल लाइन्स, दिल्ली येथील अधिकृत निवासस्थानाच्या नूतनीकरणातील आर्थिक अनियमिततेचे विशेष ऑडिट करतील. यासंदर्भात केंद्राने कॅगला केलेल्या विनंतीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. 24 मे रोजी, एलजी कार्यालयाने केजरीवाल यांच्या अधिकृत बंगल्याच्या नूतनीकरणाशी संबंधित खर्चाचे कॅगद्वारे विशेष ऑडिट करण्याची शिफारस केली होती.
45 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सिव्हिल लाइन्स येथील सरकारी निवासस्थानाच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली 45 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा भाजपने यापूर्वी केला होता. एवढी मोठी रक्कम खर्च केल्याबद्दल अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची मागणीही भाजपने केली होती.
CVC ने उपराज्यपालांना अहवाल सादर केलादिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाच्या (केंद्रीय दक्षता आयोग) अहवालात अरविंद केजरीवाल यांच्या घरात 52.71 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. केजरीवाल यांच्या घराच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली 52.71 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अहवाल सीव्हीसीने गेल्या महिन्यात नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्या कार्यालयाला सादर केला होता. तेव्हापासून या प्रकरणाने आणखीनच तापले.
'आप'ने दिले स्पष्टीकरण याप्रकरणी आम आदमी पक्षाकने यापूर्वीच स्पष्टीकरण दिले आहे. आपचे खासदार आणि पक्षाचे प्रवक्ते राघव चढ्ढा म्हणाले होते की, सीएम केजरीवाल राहतात ते घर 1942 मध्ये बांधण्यात आले होते. जुने घर असल्यामुळे घरात अनेक ठिकाणी पाणी गळायचे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (पीडब्ल्यूडी) त्याचे ऑडिट करण्यात आले आणि त्यानंतरच नुतनीकरण करण्यात आले आहे.