नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी कृषी आणि आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत मोठे निर्णय मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आले आहेत. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत कच्च्या तागाची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यासोबतच नॅशनल हेल्थ मिशनला पुढील ५ वर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीनंतर मंत्री पीयूष गोयल यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक पार पडली.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, ताग या नकदी पीकाचा MSP दर वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. २०२५-२६ साठी किमान आधारभूत किंमत ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवली जाईल. या निर्णयामुळे ताग ५६५० रुपये प्रतिक्विंटल खरेदी केला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ३१५ रुपयांचा लाभ होणार आहे. तागाची विक्री वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. बिहार, बंगाल, आसाम येथे मोठ्या प्रमाणात तागाची शेती केली जाते. सरकारच्या या निर्णयामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
तसेच आजच्या कॅबिनेट बैठकीत नॅशनल हेल्थ मिशनबाबतही निर्णय घेण्यात आला. हे मिशन पुढील ५ वर्षापर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. कोरोना काळात नॅशनल हेल्थ मिशनचा बराच फायदा झाला. त्यावेळी १२ लाख आरोग्य सेवकांनी या मिशनअंतर्गत लोकांची मदत केली होती. त्याशिवाय आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स देशभरात उघडले जातील. आतापर्यंत १ लाख ७२ हजार सेंटर उघडले आहेत. पंतप्रधान नॅशनल डायलिसिसचा ४.५ लाखाहून अधिक लोकांनी लाभ घेतला आहे.
दरम्यान, मागील गुरुवारी झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनचा सुधारणेसाठी ८ व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती. सरकारच्या या निर्णयाने केंद्र सरकारमधील ५० लाखाहून अधिक कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तीधारकांना लाभ झाला. त्यात आता ताग उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.