शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'ते पुन्हा एकत्र येण्याची सध्या कुठलीही परिस्थिती नाही'; CM फडणवीसांचं पवार, ठाकरे बंधूंबद्दल राजकीय भाष्य
2
अमेरिका, ब्रिटनसाठी गेली ३० वर्षे पाकिस्तान दहशतवाद पोसतोय; पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांचा गौप्यस्फोट
3
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदाराला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
4
सोन्याच्या किमतीत पाकिस्तान भारताच्या ३ पाऊल पुढे; किंमत ऐकून ग्राहक जातायेत पळून
5
जिंकलंस भावा! मजुराचा मुलगा कष्टाने झाला IPS; देशाची सेवा करण्याचं स्वप्न होणार साकार
6
पंचग्रही ३ राजयोगात स्वामींची पुण्यतिथी: १० राशींना वरदान, लाभच लाभ; बक्कळ पैसा, असीम कृपा!
7
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती करावा लागणार खर्च, जाणून घ्या
8
पाकिस्तानला जाणारे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
9
"पहलगाममध्ये हल्ला करणारे दहशतवादी नव्हेत तर स्वातंत्र्यसैनिक’’, पाकिस्तानच्या उपपंतप्रधानांचं विधान 
10
Pahalgam Terror Attack : पहलगाममधील भाजपा कार्यकर्त्यासाठी नजाकत बनला 'देवदूत'; पत्नीचा, लेकीचा वाचवला जीव
11
चीननं उचललं मोठं पाऊल, भारताच्या 'या' कंपन्यांचे शेअर्स क्रॅश; विकण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रांग
12
Western Railway Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३५ तासांचा मेगाब्लॉक, २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान तब्बल १६३ लोकल फेऱ्या रद्द
13
पुढील ४ दिवस 'या' बँका बंद राहणार! आरबीआयकडून ३० एप्रिलपर्यंत सुट्ट्यांची यादी जाहीर
14
"न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दहशतवादी हल्लाच होता!’’ त्या उल्लेखावरून आघाडीच्या वृत्तपत्राला अमेरिकन सरकारने झापले  
15
बदल्याची आग पेटली! लश्कर-ए-तोयबाच्या टॉप कमांडरला भारतीय जवानांनी ठार केले
16
रेल्वे स्थानकावर ओळखीतून आठ महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण..! रिक्षाचालकाच्या मदतीने असा उलगडला गुन्हा
17
EPFO ३ दिवसांत देणार ५ लाख रुपये, कागदपत्रांशिवायच होईल काम; काय आहे सुविधा?
18
मुलाला चांगले मार्क्स देऊन वर्गात पहिला आणतो; शिक्षकांकडून महिला पालकावर वारंवार बलात्कार
19
याचीच तर वाट पाहत होता...! आता भारताला एलओसी बंधनकारक नाही, सैन्य आरपार घुसू शकते; शिमला कराराच्या बेड्या तुटल्या
20
Navi Mumbai Crime: बेलापूरमध्ये विकासकाने घरातच गोळी झाडून केली आत्महत्या, प्रकरण काय?

CAAच्या बैठकीपूर्वीच विरोधकांमध्ये फूट, ममता-माया अन् केजरीवालांनी फिरवली पाठ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 13, 2020 10:59 IST

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू आहे.

ठळक मुद्देनागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू आहे.विरोधकांनीसुद्धा या कायद्याची धार बोथट करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्धार केला आहे. विरोधकांमध्ये या कायद्यावरून फूट पडत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे.

नवी दिल्लीः नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलनाच्या मार्गे या कायद्याचा निषेध नोंदवण्यात आला आहे. त्यानंतर विरोधकांनीसुद्धा या कायद्याची धार बोथट करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्धार केला असून, रणनीती आखण्यासाठी बैठकही बोलावली. परंतु विरोधकांमध्ये या कायद्यावरून फूट पडत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी विरोधकांच्या या बैठकीत समाविष्ट होणार नाहीत. तसेच या बैठकीकडे बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावतींनीही पाठ फिरवलेली आहे. आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवालही या बैठकीला उपस्थित नाहीत. बैठकीत काय होणार?या बैठकीत विरोधी पक्ष  CAA आणि NRCवर सखोल चर्चा करणार आहेत. नागरिकत्व सुधारणा  कायदा लागू करण्यासाठी रणनीती आणखी जाऊ शकते. त्याशिवाय मोदी सरकारला संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कशा प्रकारे घेरता येईल, यावरही विचारविनिमय होऊ शकतो.  ममता बॅनर्जी का नाही झाल्या समाविष्ट?पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डावे घाणेरड्या पद्धतीचं राजकारण करत आहेत, असा ममतांचा आरोप आहे. त्यामुळे ममता आता स्वतंत्रपणे CAA आणि NRCचा विरोध करणार आहेत. गेल्या बुधवारी डाव्यांनी CAA आणि NRCचा विरोध करण्यासाठी देशभरात बंदची हाक दिली होती. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसनं या बंदला विरोध केला होता. डाव्यांच्या या भूमिकेवर ममता बॅनर्जी नाराज आहेत. त्यामुळे त्या डावे आणि काँग्रेसपासून काहीसं अंतर राखून आहेत. दुसरीकडे मायावती आणि काँग्रेसमध्ये या कायद्यावरून मतभेद असल्याची चर्चा आहे. बीएसपी या बैठकीत आपल्या कोणत्याही प्रतिनिधीला पाठवणार नाही. 

10 जानेवारीला देशभरात लागू झाला CAAदेशभरात झालेल्या विरोध प्रदर्शनानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा शुक्रवारी 10 जानेवारीला लागू करण्यात आला. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं एक अधिसूचना जारी करत हा कायदा लागू केल्याचं सांगितलं. त्यामुळे आता पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे. या कायद्याला संसदेनं मंजुरी दिल्यानंतर अनेक ठिकाणी विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं होतं. तर भाजपानंही या कायद्यासंदर्भात माहिती देणारं एक अभियान राबवलं आहे.  

टॅग्स :citizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयकArvind Kejriwalअरविंद केजरीवालMamata Banerjeeममता बॅनर्जी