संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून

सर्वसामान्य अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला
नवी दिल्ली- संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून ८ मेपर्यंत चालेल. मध्यंतरी एक महिन्याची सुटी असेल. अधिवेशन काळात सरकार नुकतेच जारी करण्यात आलेले सहा वटहुकूम कायद्यात परिवर्तित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक विधेयके सादर करून ते मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
सर्वसामान्य अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला शनिवारी सादर केला जाईल. रेल्वे अर्थसंकल्प २६ ला आणि आर्थिक सर्वेक्षण २७ फेब्रुवारीला मांडले जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संसदीय व्यवहार समितीची बैठक बुधवारी येथे झाली. त्यानंतर समितीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाबद्दल राष्ट्रपतींना शिफारस केली.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २० मार्चपर्यंत चालेल. एक महिन्याच्या सुटीनंतर २० एप्रिलला दुसरा टप्पा सुरू होऊन ८ मे रोजी अधिवेशनाचे सूप वाजेल.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणाने या अर्थसंकल्पीय सत्राची सुरुवात होईल. अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर २४ आणि २५ फेब्रुवारीला चर्चा होईल. यापूर्वीही एकदा शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता, असे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.
ज्या वटहुकूमांसाठी विधेयके सादर केली जातील त्यात कोळसा, खाण व खनिज, भूसंपादन, ई रिक्षा, नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती आणि विमा क्षेत्रात एफडीआयसंबंधी वटहुकूमाचा समावेश आहे.
काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी आणलेल्या विविध वटहुकूमांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.