-अंकिता कोठारे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील यंदाचा तिसरा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर करण्यात आला. यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठी थेट कोणत्याही तरतुदी केलेल्या नाहीत. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून अनेकदा चीन आणि अमेरिकासारखे देश पुढे असतात, याचे कारण मुख्य आहे की, शिक्षण आरोग्य आणि तंत्रज्ञानासाठी हे देश त्यांच्या जीडीपीच्या ५ टक्के खर्च करतात. त्यामुळे त्यांना तेवढे आर्थिक पाठबळ मिळते आणि तंत्रज्ञानात प्रगतीही झपाट्याने होते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबाबत पाहिजे तशी तरतूद झालेली नाही, असे मत माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींनी व्यक्त केले आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट 'एआय' संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमाला चालना देणे आहे, ज्यामुळे भारताला जागतिक 'एआय' तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्थान मिळेल. त्याचप्रमाणे भविष्यात एआयविषयीची तरतूद वाढली पाहिजे, जेणेकरून युवकांचे रोजगार हिरावून घेतले जाणार नाहीत. याचबरोबर सरकार उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रगत एआय हब स्थापन करण्याची योजना आखत असल्याचेदेखील या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेषतः यात कॉम्प्युटर हार्डवेअर, एलईडी आणि एलसीडी यांवर असलेली कस्टम ड्यूटी कमी करण्यात आली असून, या वस्तू स्वस्त होतील. लिथियम आयर्न हे मोबाइल फोन आणि कॉम्प्युटरसाठी बॅटरी तयार करण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. यावरील कस्टम ड्यूटी कमी करण्यात आली असल्याने मोबाइल आणि कॉम्प्युटर यांच्या किमती कमी झाल्याने उद्योगाला नक्कीच याची मदत होईल.
'उडान'मुळे विकेंद्रीकरणाला बळ
सध्या आयटी क्षेत्र देशातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे या शहरांचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे. यासाठी 'उडान'सारख्या योजनेमुळे पाठबळ मिळणार आहे; कारण इतर शहरांमध्ये नवीन विमानतळे विकसित करण्यासाठी सरकारचा भर असणार आहे. त्यामुळे इतर शहरांमध्येही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ साकारले तर आंतरराष्ट्रीय केंद्रे सुरू होऊन त्या भागातील युवकांना रोजगार मिळेल. २०२५च्या अर्थसंकल्पात विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामध्ये मेक इन इंडिया आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन मिळेल.
तंत्रज्ञानासाठी पाहिजे तशी तरतूद केलेली नाही, असे स्पष्टपणे दिसत आहे. सध्या भारतात मोठमोठ्या कंपन्यांची जीसीसी सेंटर उभारली जात आहे. यंदा तरतूद केली असल्याने भारतात अशा कंपन्यांचा ओघ वाढला आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी मदत होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रासाठी ५०० कोटी रुपयांनी तरतूद पुरेशी नाही. त्यामुळे यात अधिक काम होणे गरजेचे आहे. -अतुल कहाते, संगणक तज्ज्ञ
देशात पाच मोठे कौशल्य केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. या योजनेमुळे आपल्या तरुणांना उद्योगाशी संबंधित विविध कौशल्यांचे धडे मिळू शकणार आहेत. याला तरुणांना लाभच होणार आहे. 'मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मॅन्युफॅक्चरिंग'ला पाठिंबा देण्यासाठी जागतिक भागीदारीसह ही केंद्रे स्थापन केली जाणार आहे. डिझाइन, प्रशिक्षण, कौशल्य आणि मूल्यांकन यांचा यात समावेश असेल. -डॉ. दीपक शिकारपूर, ज्येष्ठ संगणक तज्ज्ञ