नवी दिल्ली: कोरोना संकट काळात देशात बऱ्याच गोष्टी बदलल्या. लहान मुलांच्या शाळेपासून मोठ्यांच्या नोकरीपर्यंत बऱ्याचशा गोष्टी ऑनलाईन झाल्या. वर्क फ्रॉम होम सुरू झालं. त्यामुळे कार्यालयात जाण्याचा वेळ वाचला. मात्र बरेचसे खर्चदेखील वाढले. इंटरनेट, टेलिफोन, विजेचा खर्च वाढला. त्यामुळे याचा थेट परिणाम नोकरदारांच्या खिशावर झाला.
कोरोना संकट येण्यापूर्वी देशात वर्क फ्रॉम होम ही संज्ञा फारशी प्रचलित नव्हती. काही कंपन्या फार फार तर शनिवारी वर्क फ्रॉम होमची सुविधा द्यायच्या. मात्र लॉकडाऊनमुळे अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम सुरू केलं. वर्क फ्रॉम होममुळे कंपन्यांचा बराचसा खर्च वाचला. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी हीच पद्धत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यामुळे कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढला आहे. वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळू शकतो.
गेल्या काही वर्षांत नोकरदार वर्गाला अर्थसंकल्पातून फारसं काही मिळालेलं नाही. त्यामुळे यंदा नोकरदारांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात. वर्क फ्रॉम होम अलाऊन्सची घोषणा सरकारकडून केली जाऊ शकते. कर आणि आर्थिक सेवा देणारी कंपनी असलेल्या डेलॉईट इंडियानं काही दिवसांपूर्वी नोकरदार वर्गाला वर्क फ्रॉम होम भत्ता देण्याची मागणी केली आहे. सरकारला थेट भत्ता देता येत नसल्यास प्राप्तिकरात सवलत देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी डेलॉईटकडून करण्यात आली आहे.
डेलॉईट इंडियानं केलेल्या मागणीचा सरकारनं सकारात्मक विचार केल्यास कर्मचाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत वर्क फ्रॉम होम भत्ता मिळू शकतो. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ऑफ इंडियानंदेखील (आयसीएआय) अर्थसंकल्पासंदर्भात अशाच स्वरुपाच्या शिफारशी केल्या आहेत.