Budget 2021 live : विमा क्षेत्रातील FDI ४९ टक्क्यांवरुन ७४ टक्क्यांवर; निर्मला सीतारामन यांची घोषणा

Budget 2021 live : येत्या वर्षांत LIC चा आयपीओ येणार, सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया येत्या वर्षात पूर्ण होणार - अर्थमंत्री

ठळक मुद्देयेत्या वर्षांत LIC चा आयपीओ येणाररकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया येत्या वर्षात पूर्ण होणार - अर्थमंत्री

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढवणार असल्याची घोषणा केली. सध्या विमा क्षेत्रात ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता आहे. परंतु आता ती वाढवून ७४ टक्के करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेतल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. " विमा कायदा १९३८ मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. विमा क्षेत्रात आता ७४ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणूक करता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ४९ टक्के इतकी होती. याव्यतिरिक्त गुंतवणुकदारांना चार्टर तयार करण्यास सांगण्यात आलं आहे," असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी काही स्टार्टअप कंपन्यांसाठी घोषणा केली. या अंतर्गत जवळपास एक टक्के कंपन्यांना कोणत्याही अडचणींशिवाय सुरूवातीला काम करण्याची मंजुरी देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कोरोना महासाथीचं संकट असलं तरी आम्ही रणनितीक निर्गुंतवणुकीवर काम करत आहोत. बीपीसीएल, भारत अर्थ मुव्हर्स लिमिटेड सारख्या कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. निर्गुंतवणुकीसाठी सरकार सातत्यानं काम करत आहे. अनेक कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया येत्या वर्षात पूर्ण होणार आहे. २०२२ या आर्थिक वर्षांत १.७६ लाख कोटींच्या निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. याच आर्थिक वर्षात एलआयसीचा आयपीओदेखील आणण्यात येईल. याव्यतिरिक्त IDBI मध्येही निर्गुंतवणूक केली जाईल. बीपीसीएल, एअर इंडिया, आयडीबीआय, एससीआय आणि कॉनकोरमधील निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया २०२१-२२ याआर्थिक वर्षात पूर्ण होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.वीज क्षेत्रासाठी मोठी घोषणाअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वीज क्षेत्रासाठीही मोठी घोषणा केली. या क्षेत्रासाठी सरकारडून ३ लाख कोटींची स्कीम लाँच केली जाणार आहे. याअंतर्गत देशातील वीज क्षेत्राशी निगडीत पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याचं काम केलं जाणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. सरकारकडून हायड्रोजन प्लांट तयार करण्याचीही घोषणा करण्यात आली. वीज क्षेत्रात PPP मॉडेल अंतर्गत अनेक प्रकल्प पूर्ण केले जाणार असल्याचंही सीतारामन म्हणाल्या. भारतात मर्चंट शिप्सना चालना देण्यासाठीही काम केलं जाणआर आहे. सुरूवातीला यासाठी १६२४ कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त गुजरातमध्ये सध्याच्या प्रकल्पात शिप रिसायकल करण्यावरही काम केलं जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.