शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कृषिमंत्रिपदाची सर्वात पहिली ऑफर अजित पवारांनी मला दिली होती; छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट
2
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर, ९ सप्टेंबरला होणार मतदान, निवडणूक आयोगाची घोषणा, असा आहे संपूर्ण कार्यक्रम
3
'निवृत्त व्हा, कुठेही जा...तुम्हाला सोडणार नाही', राहुल गांधींचा थेट इशारा; कुणावर संतापले?
4
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉर दरम्यान भारताचा मोठा निर्णय; अमेरिकेकडून 'एफ ३५' जेट खरेदी करणार नाही!
5
"मोहन भागवत यांना पकडण्याचे आदेश होते"; मालेगाव स्फोट प्रकरणी माजी ATS अधिकाऱ्याचा दावा
6
Video: खऱ्याखुऱ्या पोलिस काकांना पहिल्यांदाच पाहून चिमुकली भलतीच खुश, म्हणाली 'हाय फाईव्ह...'
7
कियारा अडवाणीसाठी आणण्यात आला स्पेशल केक, लेकीसोबत साजरा केला वाढदिवस; म्हणाली...
8
पंचायत निवडणुकीत उतरले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर; लाखो फॉलोअर्स पण पडलेली मते एकदा पाहाच
9
जागतिक अस्थिरता असतानाही सोने-चांदी स्वस्त! गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी? भविष्यात काय होणार?
10
PNB Housing Finance ला मोठा झटका, वरिष्ठांच्या राजीनाम्यानंतर शेअर १६% नं आपटला; लागलं लोअर सर्किट
11
चोर तर चोर वर शिरजोर! दागिन्यांच्या दुकानातून अंगठी चोरली, पोलिसांनी पकडल्यावर गुंडगिरी
12
सॅमसंगचे स्मार्ट टीव्ही बंद पडले, ग्राहक ठणाठणा ओरडू लागले; सर्व्हर डाऊनचे मेसेज दिसू लागले...
13
Pune Crime: कोयता काढला अन् सपासप वार करत सुटला; बारामती-इंदापूर धावत्या बसमध्ये प्रवाशावर हल्ला
14
Video: अश्विनी भावेंच्या अमेरिकेतील घरी अवतरली मराठी सिनेसृष्टी, अभिनेत्रीचा आनंद गगनात मावेना
15
बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; IPBS ची १०,२७७ पदांवर मेगाभरती, महाराष्ट्रासाठी किती जागा?
16
आता PF काढणं झालं एकदम सोपं! फक्त 'हे' काम करा आणि कागदपत्रांशिवाय काही दिवसांत पैसे मिळवा!
17
ऑगस्ट २०२५ पासून बँकिंग आणि पैशांशी निगडीत नियमांत बदल; तुमच्यासाठी जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं
18
पत्नीने पतीला नपुंसक म्हणणं गुन्हा आहे?; मुंबई हायकोर्टानं दिला महत्त्वाचा निर्णय
19
मुंबई आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटात दुटप्पी राजकारण; केशव उपाध्ये यांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

Budget 2020: आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीने दिला पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नाला मोठा झटका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 31, 2020 15:22 IST

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे की २०२०-२१ आर्थिक वर्षात जीडीपी विकास दर ६ ते ६.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

नवी दिल्ली - संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून दिल्लीत सुरुवात झाली आहे. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, तत्पूर्वी आज संसदेत निर्मला सितारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०१९-२० सादर केला. या अहवालात देशाच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण आकडे समोर आले आहेत. 

मोदी सरकारने २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी देशाचा जीडीपी विकास दर वार्षिक ८ टक्के असणं गरजेचे आहे असं अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. पण हे ध्येय निश्चित केल्यानंतर पहिल्या वर्षात आर्थिक पाहणी अहवालाने मोदी सरकारला झटका दिला आहे. यावर्षी जीडीपी दर ५ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे, तर पुढच्या वर्षी मोदी सरकारने ठरवलं तर हा जीडीपी विकास दर ६ ते ६.५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकतो. 

५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेला धक्का?आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे की २०२०-२१ आर्थिक वर्षात जीडीपी विकास दर ६ ते ६.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. म्हणजेच ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी जीडीपीचे जे लक्ष्य ठरवलं गेले त्यासाठी हा विकास दर दीड ते दोन टक्क्यांनी कमी आहे. 

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ६ ते ६.५ टक्के असेल तर पुढील तीन वर्षांत ५ ट्रिलियन लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी जीडीपी दराची अंदाजी वाढ ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त हवी. कारण सरकारने २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाची आकडेवारी सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे.  

२०२४ पर्यंत मोदींचे स्वप्न पूर्ण होणार?गेल्या वर्षी जेव्हा नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले, तेव्हा जुलै २०१९ मधील अर्थसंकल्प होण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन करण्याची घोषणा केली. त्याच वेळी, असा अंदाज केला गेला आहे की २०२४ पर्यंत हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कमीतकमी ८ टक्के जीडीपी विकास दर आवश्यक असेल. परंतु सरकारनेच चालू आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तविला आहे. 

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२०-२१ साठी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक बड्या उद्योगपती व अर्थशास्त्रज्ञांशी सतत बैठक घेतल्या. या बैठकीत ५ ट्रिलियन भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतही चर्चा झाली

टॅग्स :budget 2020बजेटNarendra Modiनरेंद्र मोदीNirmala Sitaramanनिर्मला सीतारामनEconomyअर्थव्यवस्थाbudget sector analysisबजेट क्षेत्र विश्लेषणBudget Sessionअर्थसंकल्पीय अधिवेशन