ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 1 - नोटाबंदीची सर्वाधिक झळ बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पातून भरभरून तरतुदी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी दहा लाख कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजदरातही कपात करण्यात आली आहे. नव्या आर्थिक वर्षात देशातील कृषिक्षेत्राचा विकासदर 4.1 टक्के इतका असेल. शेतक-यानी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्यात आली आहे. शेतक-यांच्या कर्जासाठी १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न पाचवर्षात दुप्पट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. असे जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
अर्थसंकल्पात पीक विम्यासाठी 9 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच गेल्या वर्षात मान्सून चांगला झाल्याने यावर्षी चांगली पिके येतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
- 2017-18 आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने ग्रामीण क्षेत्रासाठी 1 लाख 87 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, प्रथमच इतकी विक्रमी तरतूद करण्यात आली असून, मागच्यावर्षीच्या तुलनेत ग्रामीण भागासाठी 24 टक्क्यांनी तरतूद वाढवण्यात आली आहे.
- ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचा स्त्रोत असलेल्या मनरेगा योजनेसाठी यंदा 48 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्यावर्षीच्या तुलनेत मनरेगासाठी 9500 कोटींनी तरतूद वाढवण्यात आली आहे. मागच्यावर्षी 38500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
- मनरेगामध्ये महिलांचा सहभाग 55 टक्क्यांनी वाढला आहे.
- अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिला सशक्तीकरणासाठी महिला शक्ती केंद्र उभारणार.
- 1 मे 2018 पर्यंत देशातील सर्व ग्रामीण भागांमध्ये वीज पोहोचणार.
- बेघर आणि कच्चा घरात राहणा-यांसाठी 2019 पर्यंत 1 कोटी घर बांधणीचे लक्ष्य.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 15 हजार कोटीवरुन तरतूद 23 हजार कोटी करण्यात आली.
- 2016-17 मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत दिवसाला 133 किमी रस्ते बांधणी सुरु आहे. 2011-14 मध्ये हेच प्रमाण 73 किमी होते.