नवी दिल्ली : भारत व ब्रिटनमध्ये संरक्षण सहकार्य व व्यापार संबंध अधिक सुदृढ करण्याचे दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी ठरविले. येत्या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या शुक्रवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
बोरिस जॉन्सन यांच्या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यात ते शुक्रवारी दिल्लीत आले. नोकरशाहीचा लालफितीचा कारभार कमी करण्यासाठी ब्रिटन भारतासाठी ओपन जनरल एक्स्पोर्ट लायसन्स (ओजीइएल) ही यंत्रणा कार्यान्वित करणार आहे. जमीन, समुद्र, हवाई मार्ग, तसेच सायबर क्षेत्रातून होणाऱ्या हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी दोन्ही देश परस्परांच्या सहकार्याने उपाययोजना करतील. नवी लढाऊ विमाने बनविण्यासाठी ब्रिटन भारताला मदत करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व बोरिस जॉन्सन यांच्यात शुक्रवारी विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. संरक्षण क्षेत्रातील अधिकाधिक उत्पादने भारतातच बनविण्याच्या मेक इन इंडियाच्या उद्दिष्टाला ब्रिटनचा पाठिंबा आहे.
घोटाळेबाजांना ब्रिटनने भारताच्या हवाली करावेआर्थिक घोटाळे करून फरार झालेल्या व आता ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या गुन्हेगारांचे भारतात प्रत्यार्पण करावे अशी मागणी मोदी सरकारने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याकडे केली आहे. ही माहिती परराष्ट्र खात्याचे सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी दिली. विविध घोटाळ्यांतील आरोपी विजय मल्ल्या, नीरव मोदी हे सध्या लंडनमध्ये आहेत. त्यांना भारताच्या हवाली करण्याची मागणी झाली होती.
युक्रेनमधील युद्ध थांबविण्याची मागणीयुक्रेनमधील युद्ध तत्काळ थांबवावे आणि चर्चेच्या माध्यमातून रशिया व युक्रेनने मतभेदांवर तोडगा काढावा, असे मत नरेंद्र मोदी यांनी जॉन्सन यांच्याकडे व्यक्त केले. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता व स्थैर्य हवे. तेथील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सत्तेवर येणे आवश्यक आहे. अफगाणिस्तानचा वापर दुसऱ्या देशांत घातपाती कारवाया करण्यासाठी होऊ नये, असेही मोदी म्हणाले.
खलिस्तानवाद्यांना बसणार चाप?पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन म्हणाले की, ब्रिटनच्या भूमीचा वापर आम्ही भारत किंवा अन्य देशांत घातपाती कारवाया घडविण्यासाठी होऊ देणार नाही. ब्रिटनमधील खलिस्तानवादी गटांच्या भारतविरोधात सुरू असलेल्या कारवायांच्या अनुषंगाने जॉन्सन यांनी हे वक्तव्य केले.