- मनीषा म्हात्रेअजनूही ‘एनआयआर’च्या मदतीने चलन बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सराफा बाजारात अजूनही जुन्या पाचशे, हजाराच्या नोटा खपविण्याची धडपड सुरू असल्याचे एका सराफाने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’ला सांगितले. काही एजंट आरबीआयच्या नावाखाली पैसे बदली करून देण्यासाठी अजूनही बाजारात घिरट्या घालत आहेत. त्यामुळे आता एनआरआयच्या बँक खात्यांबाबतही चौकशी होणे गरजेचे आहे.नोटाबंदीला वर्ष उलटले, तरी अजूनही सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून काळा पैसा पांढरा करण्याचा प्रकार सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली. हा सगळा प्रकार ‘एनआरआय’च्या माध्यमातून व आरबीआयच्या मदतीने होत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. सराफा बाजारात अजूनही काही एजंट आरबीआयच्या नावाखाली भरमसाठ कमिशन उकळून काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी सक्रिय आहेत. त्यामुळे नोटाबंदी खºया अर्थाने यशस्वी ठरली आहे का, असा प्रश्न प्रशासनातील अधिकारीच दबक्या आवाजात उपस्थित करत आहेत.८ नोव्हेंबरच्या रात्री ८ वाजता नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काळ्या पैशाला अनेक पावले फुटली. गरिबांच्या आधार कार्डच्या झेरॉक्स वापरून अनेक धनाढ्यांनी काळा पैसा पांढरा करून घेतला. काही गुन्हेदेखील दाखल झाले, परंतु अनेक आरोपी जामिनावर मोकाट सुटले. अनेक बड्या व्यापाºयांनी, विकासकांनी, तसेच बड्या कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाºयांच्या खात्यात पैसे वळते करण्याचाही प्रताप केला, तर काहींनी थेट सराफा बाजार गाठला. अवघ्या २८ ते ३० हजार रुपयांत तेव्हा मिळणाºया सोन्यालाही काळ्या पैशांनी झळाळी आणली. हे सोने चक्क ६० ते ७० हजारांच्या भावाने तेव्हा विकले गेले. ‘लोकमत’नेदेखील ही बाब स्टिंग आॅपरेशनमधून उघडकीस आणली होती. त्यानंतर, झवेरी बाजारातील काही सराफा अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आले. या सराफांकडे अजूनही पैशांची अफरातफर केल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. बोगस कंपन्यांमार्फत काळा पैसादेखील पांढरा करून घेतला गेला.
सर्वसामान्यांसाठी जुन्या नोटा बदलून देण्याची तारीख संपली. मात्र, परदेशस्थ असलेल्या एनआरआयसाठी ही तारीख ३० जून २०१७ पर्यंत होती. या संधीचा ‘अचूक’ फायदा सराफा, बडे व्यापारी आणि सरकारी कर्मचाºयांनी उचलल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली.३० जून उलटूनही आत्तापर्यंतदेखील ‘एनआयआर’च्या मदतीने चलन बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सराफा बाजारात अजूनही जुन्या पाचशे, हजाराच्या नोटा खपविण्याची धडपड सुरू असल्याचे, एका सराफाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’ला सांगितले. काही एजंट आरबीआयच्या नावाखाली पैसे बदली करून देण्यासाठी अजूनही बाजारात घिरट्या घालत आहेत. त्यामुळे आता एनआरआयच्या बँक खात्यांबाबतही चौकशी होणे गरजेचे आहे. मुंबई पोलीस दलातील काही बड्या अधिकाºयांनीही या माध्यमातून जुन्या चलनातील नोटा बदलून घेतल्या, तर काहींचे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. हा सगळा प्रकार नेमका काय आहे, हे शोधून काढण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.
बनावट नोटाचे संकट कायमनोटाबंदीनंतर बनावट नोटांचे आव्हान देशासमोर अजूनही कायम आहे. बनावट नोटा बाहेरून बनवून आणल्या जातात. नव्या चलनात आलेल्या दोन हजारांच्या नोटांच्याही बनावट नोटा बाजारात आल्याआहेत. त्यावर पोलिसांनी कारवाईही केली. बनावट नोटांसाठी लागणारे डाय तयार करण्यासाठी सहा ते आठ महिने लागतात. त्यानंतर, कोणत्याही नोटा बनविणे सहज शक्य होते, असे सूत्रांनी सांगितले. या सगळ््या प्रकारावर गुन्हे शाखेसह राज्य दहशतवाद विरोधी पथक लक्ष ठेवून आहे....अन् कारवाया थंडावल्या : ईडी, इन्कमटॅक्स, सीबीआय, पोलीस अशा यंत्रणांनी नोटाबंदीच्या काळात कारवाया केल्या. पोलिसांनी हजारो कोटींच्या जुन्या नोटा जप्त केल्याची माहिती आयकर विभागाला दिली, पण पुढे कारवाईचे काय झाले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. नोटा जप्त केल्यावर नंबर लिहून कागदपत्रे तयार करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर होती. कोट्यवधी रुपयांच्या नोटांचे नंबर लिहिण्याच्या डोकेदुखीमुळे कारवाया थंडावल्याचे समजते....हे तर नोटाबंदीचे यश : नोटाबंदीमुळे अनेक रोखीचे व्यवहार, छोटे अवैध व्यवसाय बंद पडल्याने हप्तेखोरीला चाप बसला. देशाच्या आर्थिक राजधानीतून हवाला रॅकेटद्वारे होणारी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल कमी झाली, हे नोटाबंदीचे यशच म्हणावे लागेल....ही तर संघटित लूटनोटाबंदी ही कायदेशीर आणि संघटित पद्धतीने केलेली देशाची लूट आहे. पंतप्रधानांनी नोटाबंदी जाहीर केली, परंतु त्याअगोदर कोणत्याही प्रकारची पूर्वतयारी केलेली नव्हती. देशाची लोकसंख्या अफाट आहे, देशातील बहुसंख्य लोक हे ग्रामीण भागात राहतात, या गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक होते. त्यांचा विचार व्हायला हवा होता. परंतु पंतप्रधानांनी तसे केले नाही. असा निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी लोकप्रतिनिधींना, देशवासीयांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. ते जास्त गरजेचे होते. निर्णयाचा परिणाम त्यांच्यावरच होणार होता. विधानसभेत आणि संसदेत सर्वानुमते नोटाबंदी मान्य करून घ्यायला हवी होती. परंतु पंतप्रधानांनी तसे केले नाही, त्यामुळे त्याचे गंभीर परिणाम सामान्यांना भोगावे लागले. पूर्वी मोठे उद्योगपती, नेते, भ्रष्टाचारी लोक विदेशी बँकामध्ये पैसे जमा करत होते. परंतु नोटाबंदीमुळे सामान्य लोकही आता विदेशी बँकांमध्ये पैसे जमा करू लागतील. इन्कम टेररिझममध्ये वाढ होऊ लागली आहे. याचा गैरफायदा इतर देश घेतील.- शैलेश शेट्टी, अध्यक्ष, दिशा स्मॉल हॉटेलिअर्स असोसिएशननोटाबंदीनंतर एक कोटी लोक बेरोजगारनिवडणूक काळात जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करणे अवघड वाटू लागल्यामुळे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये चलन निश्चलीकरणाचा (यापुढे नोटाबंदी) निर्णय घेतला गेल्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे विनिमयातील काढून घेण्यात आलेल्या ८६ टक्के चलनी नोटांपैकी (५०० व १००० रुपये किमतीच्या) ९८.९६ टक्के रद्द केलेल्या नोटा बँकिंग व्यवस्थेत परत आल्या. रद्द नोटांपैकी केवळ १.०४ टक्के (म्हणजे १६ हजार कोटी रुपये) चलन परत आले नाही, असे स्पष्टपणे मान्य करण्यात (वार्षिक अहवाल-आरबीआय २०१६-१७) आले आहे. ‘आयएमएफ’च्या अहवालातही भारतीय जीडीपीचा दर आणखी मंदावेल, असे भाकीत केले आहे. देशातील १६ कोटी युवकांनी रोजगारांसाठी नावनोंदणी केली असून ‘कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन इंडस्ट्री’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार नोटाबंदीनंतर एक कोटी लोक रोजगार क्षेत्रातून बाहेर फेकले गेले. देशात सर्वत्र नोटाबंदीचे गंभीर परिणाम जाणवत असताना भाजपासाठी मात्र चांगले दिवस आल्याचे दिसून येते.- डॉ. मारोती तेगमपुरे,अर्थविषयक जाणकारसोने खरेदीवर सावटनोटाबंदी जाहीर केली त्या दिवशी अनेक ज्वेलर्सची दुकाने रात्रभर चालू होती. त्या वेळी अनेकांनी त्यांच्याकडचे काळे पैसे सोन्यात गुंतवले अशी अफवा पसरली होती. परंतु फक्त पाच टक्के लोकांनी अशी अनधिकृत कामे केली आहेत. नोटाबंदीनंतर सोन्याची किंमत अवघ्या काहीच दिवसांत २७ हजारांवरून ५६ हजार रुपयांपर्यंत गेली होती. सरकारने सांगितले, नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येईल. परंतु ९८ ते ९९ टक्के जुन्या नोटा परत बँकांमध्ये जमा झाल्या. याचा अर्थ काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकारने केलेला प्रयत्न अयशस्वी झाला. सोने उद्योगामध्ये नोटाबंदी झाल्यापासून ते दसºयापर्यंत २० टक्के व्यवसायही झाला नाही. सोने खरेदीवर सावट आले. दसºयानंतर व्यवसायाला थोडीशी उभारी मिळाली. नोटाबंदीला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. अद्याप ३० टक्के व्यवसाय झालेला नाही. लोक सोने खरेदी करत नाहीत. जो काही व्यवसाय चालू आहे तो इनवेस्टेड गोल्ड आणि रिसायकल गोल्डवर अवलंबून आहे. व्यवसाय सुरळीत व्हायला अजून तीन ते चार महिने लागतील.- कुमार जैन, उपाध्यक्ष,मुंबई ज्वेलर्स असोसिएशनजनतेची पेट्रोल-डिझेल खरेदीकडे धावनोटाबंदीवेळी पेट्रोलपंप चालकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची सक्ती सरकारने केली होती. जुन्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या नोटाच बँकेत भरल्याकारणाने पंपचालक चौकशीच्या फेºयात सापडले. सरकारने प्लॅस्टिक मनीच्या रूपात क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरणाºया ग्राहकांना पेट्रोल व डिझेलमध्ये ०.७५ टक्के सूट दिली होती. त्यामुळे १०० रुपयांचे पेट्रोल व डिझेल भरणाºया ग्राहकांच्या खात्यातून केवळ ९९.२५ रुपये कपात व्हायची. मात्र पंपचालकांनी ग्राहकांना दिलेली ०.७५ टक्के सूट परताव्याच्या रूपात तेल कंपन्यांकडून बहुतेक चालकांना मिळालीच नाही. त्यामुळे आजही बहुतेक पंपचालक नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनंतरही परताव्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, नोटाबंदीवेळी जुन्या नोटा संपवण्यासाठी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनचालकांनी पेट्रोल व डिझेल पंपांबाहेर तुफान गर्दी केली होती. पंपावरील कर्मचाºयांनी दिवसरात्र काम केले. त्यामुळे अधिकचा मोबदला पंपचालकांना त्यांच्या खिशातून द्यावा लागला.- उदय लोध, अध्यक्ष,पेट्रोलपंप डीलर्स असोसिएशन