India Vs Maldives Crisis: गेल्या काही दिवसांपासून मालदीव आणि भारतात संघर्ष सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. एकीकडे भारतीय सैन्य मागे घ्यावे, अशी मागणी मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. तर दुसरीकडे भारतासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत मालदीवच्या मंत्र्यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे बॉयकॉट मालदीव हा ट्रेंड सुरू आहे. यावरून मालदीवमध्येही दोन गट पडल्याचे दिसत आहे. यातच आता भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने केंद्राला घरचा आहेर देत मालदीवच्या भूमिकेबाबत काय निर्णय घेणार, अशी विचारणा केली आहे.
चीनवरून मायदेशी परतल्यानंतर मोहम्मद मुइज्जू यांनी अप्रत्यक्षपणे भारताला इशारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुइज्जू म्हणाले की, भले आम्ही लहान देश असू शकतो, असे असले म्हणून कोणालाही आम्हाला धमकावण्याचा, दाबण्याचा परवाना मिळालेला नाही. मुइज्जू यांनी कोणाचेही नाव घेतले नसले तरी त्यांचा रोख हा भारताकडे होता, असे म्हटले जात आहे. तसेच भारतीय सैन्य मालदीवमधून मागे घेण्याबाबत मुइज्जू यांनी पुन्हा एकदा तगादा लावला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत केंद्राला थेट सवाल केला आहे.
मालदीवच्या भूमिकेवर राजीव गांधींप्रमाणे कारवाई करणार का?
चीनचा दौरा करून मायदेश परत आलेले मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी भारत सरकारला १५ मार्चपर्यंत मालदीवमधून भारतीय सैन्य परत बोलवा अन्यथा परिणामांना सामोरे जायला तयार राहा, असा इशारा दिला आहे. कृतघ्न मालदीवने भारतमातेवर चिखलफेक केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी मौन बाळगून गप्प बसतील की राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे मालदीवमध्ये लष्कर, वायूदल आणि नौदल घुसवून सत्तांतर घडवतील? असा सवाल सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक्सवर केला आहे.
दरम्यान, आधीच्या सरकारने भारताला विनंती करून मालदीवमध्ये भारतीय लष्कराची एक तुकडी तैनात करण्यास सांगितली होती. या विनंतीला मान देत, मालदीवरमधील सागरी सुरक्षा आणि आपत्कालीन परिस्थितीच्या बचाव कार्यासाठी भारतीय सैन्यदलाने आपली एक सैन्यतुकडी मालदीवला पाठवली होती. मात्र, आता सत्तांतर झाल्यानंतर नवे राष्ट्राध्यक्ष मोइज्जू यांनी भारतीय लष्कर माघारी बोलवावे, असा आग्रह धरला आहे. भारतीय लष्कराबाबत मालदीवने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एक निवेदन जारी केले होते. भारत आमच्या लोकशाही इच्छेचा आदर करेल आणि आपल्या सैन्याला माघारी फिरण्याचा आदेश देईल, अशी आम्हाला आशा आहे, असे या निवेदनात म्हटले होते.