नवी दिल्ली-
लोकसभेत दिलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत केलेल्या एका टिप्पणीवरुन काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी अडचणीत सापडले आहेत. लोकसभा सचिवालयाकडून राहुल गांधी यांना नोटीस जारी करण्यात आली असून १५ फेब्रुवारीपर्यंत आपलं म्हणणं राहुल यांना मांडावं लागणार आहे. भाजपा खासदार निशिकांत दुबे आणि संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विशेषाधिकार भंगाची नोटीस राहुल गांधी यांना बजावली आहे.
निशिकांत दुबे म्हणाले की, सभापतींना कोणतीही नोटीस दिल्याशिवाय पंतप्रधानांवर असे आरोप करता येणार नाहीत. नोटीसमध्ये १५ फेब्रुवारीपर्यंत राहुल गांधींनी त्यांच्या वक्तव्याचा पुरावा सादर करावा. जर ते तसे करू शकले नाहीत तर त्यांना माफी मागावी लागेल आणि माफी मागितली नाही तर त्यांना लोकसभेची जागा गमवावी लागेल.
राहुल गांधींनी कोणते आरोप केले?राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावादरम्यान राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अनेक आरोप केले. काही उद्योगपतींच्या संपत्तीत झालेल्या वाढीकडे लक्ष वेधत त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी संबंध असल्याचं सभागृहात म्हटलं.
राहुल यांनी अदानी आणि पीएम मोदी यांच्यात मैत्री असल्याचा दावा केला. यानंतर १० फेब्रुवारी रोजी लोकसभा सचिवालयाने नोटीस जारी केली होती. यामध्ये राहुल गांधींना 'अपमानास्पद, असंसदीय आणि दिशाभूल करणारे विधान' म्हणत उत्तर मागवण्यात आलं आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी ८ फेब्रुवारी रोजी सभापती ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून राहुल गांधी यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली होती.
राहुल गांधींना निलंबित करता येईल का?कोणत्याही सदस्याला सभागृहातून बाहेर काढण्याचा किंवा निलंबित करण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. कोणी स्पीकरच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्याला निलंबित केले जाऊ शकते. लोकसभेची कार्यपद्धती आणि कामकाजाचे नियम 373, 374 आणि 374A अंतर्गत, एखाद्या सदस्याने सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास, त्याला जास्तीत जास्त पाच बैठकांसाठी किंवा उर्वरित सत्रासाठी निलंबित केले जाऊ शकते. तर राज्यसभेत नियम 255 आणि 256 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.