केंद्र सरकार सर्वत्र बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य करण्याच्या विचारात आहे. सरकार सर्व शैक्षणिक संस्था, मतदार याद्या, केंद्र आणि राज्य सरकारी नोकऱ्या, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट इत्यादींसाठी जन्म प्रमाणपत्राचा वापर अनिवार्य करणार आहे. जन्म आणि मृत्यूशी संबंधित रजिस्ट्रेशन बर्थ अँड डेथ ॲक्ट १९६९ मध्ये सरकार बदल करण्याच्या तयारीत आहे. ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ते मांडले जाईल.
कायद्यातील प्रस्तावित बदलांनंतर, रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांना मृताच्या नातेवाईकांशिवाय स्थानिक रजिस्ट्रारला मृत्यूचं कारण सांगत सर्व मृत्यू प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य होईल. तथापि, RBD कायदा १९६९ अंतर्गत जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी आधीच अनिवार्य आहे आणि त्याचे उल्लंघन हा दंडनीय गुन्हा आहे. शाळा प्रवेश आणि विवाह नोंदणी यांसारख्या मूलभूत सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करून सरकार अनुपालन सुधारण्याचा विचार करत आहे.
बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्यगृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावित विधेयकात असे म्हटले आहे की स्थानिक रजिस्ट्रारद्वारे जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र एखाद्या व्यक्तीची जन्मतारीख आणि ठिकाण सिद्ध करण्यासाठी वापरले जाईल. जन्म प्रमाणपत्र शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, वाहन चालविण्याचा परवाना जारी करणे, मतदार यादी तयार करणे, विवाह नोंदणी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्थांमध्ये नोकऱ्यांसाठी, पासपोर्ट जारी करणे आणि इतर बाबींसाठी आवश्यक असेल.
सामान्यांना फायदाअसे झाल्यावर, सेंट्रल डेटा रिअल टाइममध्ये अपडेट होईल आणि यासाठी कोणत्याही ह्युमन इंटरफेसची आवश्यकता नाही. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदार यादीत नावे जोडणे किंवा काढणे, मृत्यूनंतर नावे काढून टाकणे अशी कामे आपोआप होतील.