केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या राजघराण्याच्या संपत्तीवरून सुरु असलेला वाद आता संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिंदे यांच्या तीन आत्यांसोबत गेल्या १५ वर्षांपासून हा वाद सुरु असून संपत्तीच्या वाटणीवर ग्वाल्हेरच्या उच्च न्यायालयाने ९० दिवसांत सर्वांच्या सहमतीने, सामोपचाराने हा वाद सोडविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे आणि उषा राजे यांच्यासह ज्योतिरादित्य शिंदे यांना यासाठी ९० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. या प्रकरणी सुरुवातीला जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. नंतर तो उच्च न्यायालयात गेला होता. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या तिन्ही आत्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. २०१७ मध्ये हे प्रकरण उच्च न्यायालयात हस्तांतरीत करण्यात आले होते. दोन्ही पक्षकारांकडून यापूर्वीही तडजोडीचा प्रयत्न झाला होता, परंतू त्यास यश आले नव्हते. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ९० दिवसांत हा वाद सोडवावा लागणार आहे.
या प्रकरणात २८ पक्षकार आणि १३ ट्रस्ट सामील आहेत. या वादातील सर्वात महत्त्वाची संपत्ती म्हणजे जय विलास पॅलेस, ज्याचे अंदाजित मूल्य १०,००० कोटी रुपये आहे. हा पॅलेस १२.४० लाख चौरस फूट जागेत पसरलेला असून त्यात ४०० खोल्या आहेत. तसेच या मालमत्तांमध्ये शिवपुरी आणि उज्जैन येथील पॅलेस तसेच दिल्ली, पुणे आणि गोव्यातील इतर मालमत्तांचा समावेश आहे. जर हा मोठा पॅलेस एकाच्या वाट्याला गेला तर त्याला दुसरे काहीच मिळणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. यामुळे कोणीही सामोपचारासाठई तयार होत नाहीय. 1874 मध्ये हा पॅलेस उभारण्यासाठी ९९ लाख रुपयांचा खर्च झाला होता. त्याची किंमत १० हजार कोटी रुपये झाली आहे.