नवी दिल्ली: देशातील जनगणना पुढील वर्षीपासून सुरु होण्याची शक्यता आहे. दर १० वर्षांनी होणारी जनगणना २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतू ती आता २०२५ ला सुरु केली जाणार आहे. यामुळे त्यापुढील जनगणना ही २०३५ ला होणार आहे.
कोरोनामुळे २०२१ ला अपेक्षित असलेली जनगणना टाळण्यात आली होती. यामुळे जनगणनेचा १९९१, २००१, २०११ असे दर दहा वर्षांचे चक्र बदलले आहे. २०२५ ला सुरु होणारी जनगणना ही २०२६ पर्यंत चालणार आहे. या जनगणनेमुळे लोकसभेच्या जागा वाढविण्याचा रस्ता देखील मोकळा होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ पदावरील सूत्रांनुसार पुढील जनगणनेचे आकडे २०२६ मध्ये जाहीर केले जाणार आहे. जनगणनेची माहिती नोंद करण्याची प्रक्रिया २०२५ मध्ये सुरु होणार आहे. जनगणना झाल्यानंतर लोकसभेच्या जागांचे सीमांकन सुरू होईल. लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा, त्यांची संख्या वाढविण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. २०२८ पर्यंत सीमांकन पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
सरकारने जातीय जनगणनेचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. याची मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहेत. या जनगणनेमध्ये धर्म आणि वर्गाचा विचार केला जातो. परंतू यावेळी लोकांना त्यांचा पंथही विचारला जाण्याची शक्यता आहे.
जनगणनेमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि जमातीची गणना केली जाते. पण यावेळी लोकांना ते कोणत्या पंथाचे अनुयायी आहेत असा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, कर्नाटकात लिंगायत जे सामान्य श्रेणीतील आहेत, ते स्वतःला एक वेगळा पंथ मानतात. त्याचप्रमाणे वाल्मिकी, रविदासी इत्यादी अनुसूचित जातींमध्ये विविध पंथ आहेत. म्हणजेच धर्म, वर्ग आणि पंथाच्या आधारावर जनगणना करण्याच्या मागणीवर सरकार विचार करत आहे.