नवी दिल्लीः गेल्या काही दिवसांपासून बलात्काराच्या घटनांमध्ये सातत्यानं वाढ होत चालली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्य सरकारांनीही त्याची गंभीर दखल घेण्यास सुरुवात केली आहे. हैदराबाद आणि उन्नाव अत्याचार प्रकरणानंतर पीडितेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी नवे 218 फास्ट ट्रॅक कोर्ट बनवण्यास मंजुरी दिलेली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रदेश कॅबिनेटच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये वाढत्या बलात्कारांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा मिळावी, यासाठी योगी सरकार 218 फास्ट ट्रॅक कोर्टांची स्थापना करणार आहे. त्यातील 144 कोर्टांमध्ये नियमित सुनावणी होणार असून, ते बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालणार आहेत. प्रतिकोर्ट 75 लाख रुपये खर्च पकडण्यात आला असून, उत्तर प्रदेशमध्ये लहान मुलांशी जोडलेले 42,379 आणि 25,749 महिलांशी संबंधित प्रकरणांची नोंद आहे. योगी सरकारनं 'या' निर्णयांना दिली मंजुरी- पूर्वांचल एक्सप्रेस जोडण्याच्या परियोजनेवर बलिया लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना विकास व डीपीआरच्या संबंधित प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. - पर्यावरण संरक्षणअंतर्गत 29 झाडांच्या प्रजातींना कापण्यासाठी पहिल्यांदा मंजुरी मिळवणं गरजेचं आहे. एक झाड कापल्यास 10 झाडं लावावी लागणार आहेत. - एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ईएनए)वर 5 टक्के व्हॅट लावण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी, राज्य सरकार लावणार टॅक्स- 16 नव्या नगर पंचायतींच्या विकासाला मिळाली मंजुरी
218 Fast Track Court : योगी सरकारचा मोठा निर्णय; लवकरच तयार होणार 218 फास्ट ट्रॅक कोर्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 9, 2019 16:54 IST