Modi Cabinet Decision: केंद्रातील मोदी कॅबिनेटनं छोट्या रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी 2600 कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर केली आहे. BHIM UPI वरुन होणाऱ्या व्यवहारांवर प्रोत्साहन म्हणजेच इंसेटिव्ह दिला जाईल. यासोबतच तीन बहुस्तरीय सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
यासोबतच मोदी कॅबिनेटनं पीएम मोफत अन्न योजनेचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापासून या योजनेचं नाव 'पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना' असे असेल. मागील मंत्रिमंडळात मोफत अन्न योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. गेल्या 23 डिसेंबरला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना मोफत अन्नधान्य दिले जाईल, असे सांगितलं होतं.
अन्न योजनेचा कालावधी 31 डिसेंबर रोजी संपत होता. कोविड-19 महामारीच्या काळात एप्रिल 2020 मध्ये गरिबांना मोफत अन्नधान्य वाटप सुरू करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. मोदी मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक 4 जानेवारीला झाली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नॅशनल ग्रीन हायड्रोजनला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिल्याचे सांगितलं होतं.