अ. भा. न्यायालयीन सेवेबाबत एकवाक्यता नाही- सरकार

नवी दिल्ली : अ.भा. न्यायालयीन सेवा स्थापन करण्याची केंद्राची योजना असली तरी विविध राज्ये आणि उच्च न्यायालयांमध्ये एकवाक्यतेचा अभाव असल्यामुळे ते लगेच शक्य नाही, असे कायदा मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या परिषदेत अ.भा. न्यायालयीन सेवा स्थापन करण्याचा मुद्दा अजेंड्यात समाविष्ट होता. त्यावर पुन्हा चर्चा आणि विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने अ.भा. मुलकी सेवेच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावर न्यायालयीन सेवा स्थापन करण्याची योजना आखली होती. कार्मिक, ग्राहक तक्रार निवारण, कायदा आणि न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे या योजनेवर विचार झाला, असे ते म्हणाले.