ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 21 - गोरक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करणा-या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपण हिंसेच्या विरोधात असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. सोबतच देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये गोरक्षणाच्या नावाखाली होणा-या हिसेंच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणं, आणि कारवाई करणं राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचंही केंद्र सरकारने सांगितलं आहे.
कायदा हातात घेणा-यांना संरक्षण देऊ नका असं सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावलं आहे. सोबतच गोरसक्षणाच्या नावाखाली हिंसक घटनांसाठी कारणीभूत ठरणा-यांवर काय कारवाई केली याबद्दल विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरही मागितलं आहे. न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत केंद्राने कायदा आणि सुव्यवस्था संबंधित राज्यांचा प्रश्न असून, केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारच्या बेकादेशीर कृत्यांना समर्थन देत नसल्याचं सांगितलं.
आणखी वाचा
"कायदा आणि सुव्यवस्था राज्यांचा प्रश्न असून त्यामध्ये केंद्र सरकारची कोणतीच भूमिका नाही. मात्र कायद्यानुसार देशात स्वयंघोषित रक्षणकर्त्यांना जागा नसावी असं केंद्र सरकारला वाटतं. कोणत्याही कारणामुळे होणा-या कायदा हातात घेत स्वयंरक्षकाची भूमिका निभावणा-यांना आमचा विरोध आहे", असं सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांनी सांगितलं.
गोरक्षणाच्या नावाखाली सोशल मीडियावर अपलोड करण्यात आलेल्या आपत्तीजनक गोष्टी काढून टाकण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला एकत्र येऊन काम करण्यास सांगण्यात आलं आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गोरक्षणाच्या नावे होणा-या हिंसेच्या घटनांप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. 6 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
भाजपाचं सरकार असलेल्या झारखंड आणि गुजरात सरकारने आपण गोरक्षणाशी संबंधित हिंसक घटनांमधील आरोपींविरोधात कारवाई केली असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. न्यायालयाने केंद्र आणि इतर राज्य सरकारांना उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला असून रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. 6 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होईल.
गोरक्षक प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नका- अरुण जेटली
गोरक्षकांनी कायदा हातात घेतलेल्या प्रकरणाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही निषेध केला आहे. गोरक्षक प्रकरणाला विरोधकांनी राजकीय रंग देऊ नये, असं आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी गुरुवारी राज्यसभेत विरोधकांना केलं होतं. हिंसा कधीही पक्षपाती समस्या असू शकत नाही. या प्रकरणात सरकारनं कायद्याच्या दृष्टीनं योग्य कारवाई केली असून, त्या कथित गोरक्षकांना बेड्या ठोकल्या आहेत. त्या कथित गोरक्षकांवर आरोपपत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, साक्षी पुराव्यांनंतर त्यांच्यावर खटला भरण्यात येईल, असंही जेटली म्हणाले होते.