तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य, बेकायदा, अवैध आणि कुराणाच्या मूळ सिद्धांताविरुद्ध असल्याचा ऐतिहासिक आणि मुस्लीम समाजावर दूरगामी परिणाम करणारा बहुमताचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आॅगस्टमध्ये दिला. घटनापीठाने तिहेरी तलाकला ६ महिन्यांसाठी बंदी आणली आणि सरकारला याबाबत कायदा करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना केली. सरकारनेही तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्याचा कायदा करण्याचा निर्णय घेऊन मत्रिमंडळात तो मंजूर केला आहे. लवकरच त्यावर संसदेची मोहोर उमटेल आणि हा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षा आहे. त्या घटनापीठाचा हा निकाल म्हणजे मुस्लिम समाजातील महिलांना समानता देणारा ठरला आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले.
#BestOf2017 : तिहेरी तलाक प्रतिबंधक कायदा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 27, 2017 18:54 IST