- रमेश झवर
अरुणाचलात लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बेकायदा तर ठरवलीच; इतकेच नव्हे तर अरुणाचल प्रदेशातात भाजपाचे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णयही फिरवला. या ऐतिहासिक निकालात अरुणाचल प्रदेशात पूर्वलक्षी प्रभावाने काँग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. बडतर्फ करण्यात आलेले सरकार पुन्हा आणण्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी कधीच दिलेला नाही. अरुणाचल प्रदेशातले काँग्रेस सरकार बडतर्फ करून तेथे भाजपा सरकार आणण्यापर्यंत खूप खटपटीलटपटी राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांनी केल्या. लोकशाही प्रक्रियेत स्खलनशील ढवळाढवळीबद्दल खंडपीठातील सर्व न्यायमूर्तींनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. न्यामूर्तींनी राज्यपालांना चार गोष्टीही सुनावल्या. स्वपक्षाच्या हितासाठी भांडकुदळांची बाजू घेणा-या केंद्र सरकारच्या अलोकशाही प्रस्तावाला संमती देणा-या राष्ट्रपती भवनाच्या अब्रूवरही कारण नसताना या निकालामुळे थोडे शिंतोडे उडाले आहेत.
ईशान्य भारतातील डोंगराळ राज्ये काँग्रेसमुक्त करण्याच्या भाजपाच्या महत्त्वाकांक्षेवर ह्या निकालामुळे पाणी ओतले गेले. केंद्र शासनाच्या गृहखात्याची अब्रू जाण्यासही हा निकाल कारणीभूत ठरला. अर्थात अशा प्रकारे अब्रू जाण्याचा केंद्रीय गृहखात्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. यापूर्वीही उत्तराखंड प्रकरणी केंद्रीय गृहखात्याला थप्पड खावी लागली होती. आताचा निकालही ह्याच स्वरुपाचा आहे. तथापि भाजपा नेत्यांचे डोळे अद्याप उघडलेले दिसत नाहीत. ईशान्य भारतातील सर्व राज्यात भाजपाची सत्ता आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी ह्या निकालानंतर लगेच पुनरुच्चार केला!
मुऴात अरुणाचलचे मुख्यमंत्री नाबान तुकी यांच्या सरकारला पाडण्यासाठी 8 नोव्हेंबर 2015 रोजी 47 बंडखोर आमदार राज्यपाल ज्योतिप्रसादांना भेटले. 9 डिसेंबर रोजी त्यांच्या सांगण्यावरून ज्योतीप्रसादांनी परभारे विधानसभा अधिवेशनाची 14 जानेवारी तारीख बदलून 16 जानेवारी केली. 15 जानेवारी रोजी सभापतीमोहदयांनी अधिवेशन बोलावून 21 पैकी 14 काँग्रेस आमदारांना निलंबित केले. त्यांच्याविरुध्द 21 बंडखोर काँग्रेसचे तसेच 11 भाजपाचे आणि 2 अपक्ष आमदारांनी अविश्वासाचा ठराव आणलेला असताना त्यांनी निलंबनाची कारवाई केली हे विशेष. 17 जानेवारी रोजी कलिखो पुल ह्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. लगेच काँग्रेसचे मुख्यमंत्री तुक ह्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विधानसभेचे सर्व कामकाज स्थगित करणारा हुकूम त्यांनी मिळवला. ह्या पार्श्वभूमीवर 26 जानेवारीला सरकार बडतर्फ करणारा हुकूम काढून केंद्राने राष्ट्रपती राजवट जारी केली. अरूणाचल प्रदेशातील लोकशाहीस दिव्यांगत्व बहाल करण्यात राज्यपाल ज्योतिप्रसादांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आदेशाखेरीज दुसरे काही न जाणणा-या ज्योतिबाबूंना आपण काही चुकीचे करतोय् ह्याची पुसटदेखील जाणीव नसावी!
लोकशाही सरकार स्थापन करण्याच्या तसेच त्याचे विसर्जन करण्याच्या प्रक्रियेचे संघाच्या पठडीत वाढलेल्या ज्योतीबाबूंचे अज्ञान समजण्यासारखे आहे. परंतु गृहराज्यमंत्री राजनाथसिंग ह्यांना राज्यपालांची चूक लक्षात यायला हवी होती. ती त्यांच्या लक्षात न आल्यानेच राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव त्यांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवला. राष्ट्रपतींनाही ह्या प्रकरणाच्या खोलात जावेसे वाटले नाही. त्यांनी राष्ट्रपती राजवट जारी करणा-या हुकूमावर विनाखळखळ सही केली. एखाद्या हुकूमाच्या योग्यायोग्यतेबद्दल स्वतःचे समाधान करून घेण्यासाठी गृहमंत्र्यांना भेटीस बोलावण्याचा राष्ट्रपतींचा नेहमीचा प्रघात. अरुणाचल प्रकरणात हा प्रघात पाळण्यात आला की नाही हे गुलदस्त्यात आहे. निदान त्याबाबत काहीही माहिती प्रकाशित झालेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी डोळे झाकून सही केली की काय हेही कळण्यास मार्ग नाही. एकूण मोदी सरकारला विरोध करण्याच्या फंदात न पडलेले बरे असे तर राष्ट्रपतींनी ठरवून टाकले नसेल?
उत्तरप्रदेश आणि बिहारची सत्ता हातात नसली तरी जम्मू-काश्मिरमध्ये पीडीपीबरोबर भागीदारी आणि आसाममध्ये सत्तेतत बसण्याच्या दृष्टीने मिळालेले यश प्राप्त झाल्याने आता ईशान्य आणि वायव्य भारतातली संपूर्ण सत्ता आपल्या हातात आली ह्या भ्रमात भाजपा वावरू लागला आहे. तूर्तास ईशान्य भारत आणि वायव्य भारतातल्या सत्तेमुळे संसदेतले बहुमत वाढले तरी काँग्रेस उच्चाटणास ते इंधन उपयोगी पडण्यासारखे आहे एवढाच विचार भाजपाने केलेला दिसतो. उत्तरप्रदेशातल्या सत्तेच्या अभावाची भरपाई करण्यासाठी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक ह्या सत्ता मिळवून करता येईल असे गणित 1990 मध्ये संघातली मंडळी मांडत होती. ते त्यांचे गणित खरेही ठरले. तामिळनाडू आणि आंध्र तसेच पश्चिम बंगाल आणि उडियामध्ये सत्ताप्राप्तीची आशा करतण्यास फारसा वाव नाही हे भाजपा ओळखून आहे. काँग्रेसमुक्त भारताचे ध्येय बाळगून भाजपाने ईशान्य भारतापासून सुरूवात केली. लोकशाही सत्ताकारणात आवश्यक असलेले गणिती ठोकताळेही बरोबर मांडले. परंतु सत्ताप्राप्तीच्या ह्या प्रयत्नात विरोधी पक्षांचा उपयोग करून घेण्याचे तंत्र आत्मसात करण्याऐवजी भाजपाच्या कपाळी राजकीय भ्रष्टाचाराच टिळा लागणार ह्याचे पुरेसे भान भाजपाने बाळगले नाही.
सत्ताप्राप्तीसाठी भाजपाने राजकीय खेळ खेळूच नये असे कोणी म्हणणार नाही. पण हा खेळ खेळणा-यांना पुष्कळ बारीकसारीक प्रशासकीय बाबींची आणि लोकशाही प्रक्रियांची जाण असावी लागते. ह्या संदर्भात काँग्रेसने कधी काळी अनेक प्रकारचे नैपुण्या दाखवले आहे. त्या नैपुण्याचा अंशमात्रही भाजपाकडे नाही. लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरूण शौरींसारख्या नेत्यांना मोदी-शहांनी ह्यापूर्वीच अडगळीत टाकून दिले. त्यामुळे सल्लामसलत करण्यासाठी त्यांचे जाण्याचा प्रश्नच नाही. राजकारणाचे सावध पवित्र कसे घ्यावेत हे जाणून घेण्यासाठी अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींना त्यांच्याकडे जाण्याचा परिपाठ निर्माण करताच आला नाही. जुन्या नेत्यांना पदापेक्षा मान अधिक हवा असतो ह्याचाही सध्याच्या भाजपाला विसर पडला. त्यांना यथोचित मान देऊन त्यांच्याकडून राजकारणातले बारकावे शिकण्याची संधी भाजपातील नव्या नेत्यांना होती. परंतु मोदी-शहांनी स्वतःच स्वतःचे दरवाजे बंद करून घेतले आहेत. त्यांच्याकडून राज्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले नैपुण्य प्राप्त करण्याची संधीही ह्या नव्या नेत्यांनी गमावली. तशी ती गमावली नसती तर कदाचित् सर्वोच्च न्यायालयाकडून वारंवार थपडा खाण्याची वेळ भाजपावर आली नसती. अरुणाचलसारख्या वितभर राज्यातली सत्ता ती काय! परंतु भाजपाच्या हातात ती आली.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)