लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : नुकत्याच सुरू झालेल्या नव्या वित्तीय वर्षात करदात्यांनी १० जानेवारीपर्यंत आपले प्राप्तीकर विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना दंड बसणार नाही. अशा काही गोष्टींचे भान करदात्यांनी ठेवल्यास त्यांना हे वित्तीय वर्ष समाधानाचे जाऊ शकते.
प्राप्तीकर विवरणपत्र वेळेवर सादर न केल्यास त्या करदात्याला १० हजार रुपये दंड होऊ शकतो. २०१९-२० या वित्तीय वर्षात देशांतर्गत केलेले विशिष्ट आर्थिक व्यवहार तसेच विदेशातील व्यवहारांबाबत संबंधित करदात्याने येत्या १५ जानेवारीपर्यंत कर लेखापरीक्षण अहवाल खात्याला सादर करणे बंधनकारक आहे.कर भरण्याबाबत असलेले वाद संपविण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास तक’ या योजनेअंतर्गत करदात्याने आपला प्राप्तीकर तपशील सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी आहे. प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ९२ इ अंतर्गत ज्यांना कर लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे, त्यांना तो अहवाल १५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. जे निवृत्तिवेतनधारक आहेत, त्यांनी आपल्या हयातीचा दाखला आता २८ फेब्रुवारीपर्यंत सादर केला तरी चालणार आहे.
या गोष्टींसाठी अंतिम मुदत आहे ३१ मार्चपॅन व आधार परस्परांना जोडणे, एलटीसी कॅश व्हाऊचर योजनेंतर्गत करसवलत मिळविण्यासाठी कागदपत्र सादर करणे, २०१९-२० या वर्षाचे प्राप्तीकर विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत टळून गेल्यावरही ते भरण्याची अगदी शेवटची मुदत ३१ मार्च आहे, २०२०-२१ या वर्षासाठी कर वाचविण्याकरिता करावयाच्या तरतुदी, विवाद से विश्वास तक योजनेच्या अंतर्गत कर रक्कम भरणे, आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत कर्ज मिळविणे अशा गोष्टींसाठी यंदा ३१ मार्च ही अंतिम मुदत आहे.