नवी दिल्ली : रशिया आणि युक्रेनदरम्यानच्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह लागले असून, बिम्स्टेकच्या सदस्य देशांनी आपापसात सहकार्य वाढविण्यासोबत विभागीय सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. तसेच बंगालचा उपसागर हा संपर्क, समृद्धी आणि सुरक्षेचा सेतू बनविण्याची हीच वेळ आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. बहुक्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहयोगासाठी बंगाल उपसागराचा पुढाकार यावर डिजिटल माध्यमाने आयोजित पाचव्या शिखर परिषदेत ते बोलत होते.
भारत, बिम्स्टेक सचिवालय संचालन अंदाजपत्रकासाठी १० लाख डॉलर देईल. आजच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत हे क्षेत्र वेगळे नाही. जनता आजही कोविड-१९च्या सर्वव्यापी साथीचे परिणाम सोसत आहे, असे पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले. रशिया - युक्रेन युद्धाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, युरोपातील अलीकडच्या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या स्थैर्याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपल्या विभागीय सुरक्षेला आणखी प्राधान्य देणे आवश्यक झाले आहे. या शिखर परिषदेतील निर्णय बिम्स्टेकच्या इतिहासात एक सुवर्ण अध्याय जोडेल. बिम्स्टेक सचिवालयाची क्षमता वाढविणे जरुरी आहे.