निधर्मी असणे हा नागरिकाचा मूलभूत अधिकार!

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास जसा कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे

मुंबई : भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास जसा कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे तसाच कोणताही धर्म न पाळता पूर्णपणे निधर्मी राहण्याचाही अधिकार बहाल केलेला आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकारने कोणालाही कोणत्याही सरकारी फॉर्ममध्ये किंवा जाहीर प्रकटनामध्ये त्याच्या धर्माची नोंद करण्याची सक्ती करू नये, असा पथदर्शक आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.आपण कोणताही धर्म मानत नाही आणि कोणत्याही धर्माचे अनुसरणही करीत नाही, असे म्हणण्याचा प्रत्येक भारतीयास हक्क आहे, असेही न्यायालयाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे सरकारी फॉर्म भरताना त्यातील ‘धर्मा’च्या रकान्यात काहीही न लिहिण्याचा अथवा ‘निधर्मी’असे लिहिण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.‘फूल गॉस्पेल चर्च आॅफ गॉड’ नावाची नोंदणीकृत संस्था चालविणाऱ्या डॉ. रणजीत सूर्यकांत मोहिते, किशोर रमाकांत नाझरे आणि सुभाष सूर्यकांत रनावरे यांनी केलेली जनहित याचिका मंजूर करून न्या.अभय ओक व न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या तिघांनी आपण निधर्मी असल्याचे प्रकटन राज्य सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्धीसाठी दिले होते. ते नाकारले गेले म्हणून त्यांनी ही याचिका केली होती. आपण धर्माने ख्रिश्चन असलो तरी आपण ख्रिश्चन धर्म पाळत नाही. फक्त येशु ख्रिस्ताच्या प्रेषित्वावर आपला विश्वास आहे.येशुला पृथ्वीवर परमेश्वरी साम्राज्य आणायचे होते, त्याचे संघटित धर्मात कधीच रुपांतर करायचे नव्हते. बायबलमध्येही ख्रिश्चन धर्माचा कुठे उल्लेख नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ अन्वये प्रत्येक नागरिकास आपल्या विवेकानुसार जीवन जगण्याचा व कोणत्याही धर्माचे पालन, अनुसरण व प्रसार करण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. त्याचे सविस्तर विवेचन करीत न्यायालयाने म्हटले की, भारत हे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक असल्याने सरकारचा कोणताही धर्म नाही. (मात्र) आपण कोणत्या धर्माचे पालन करायचे की कोणत्याही धर्माचे पालन करायचे नाही हे ठरविण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकास आहे. प्रत्येक नागरिकाने कोणत्या तरी (प्रस्थापित) धर्माचे पालन करायलाच हवे, असा कोणताही कायदा नाही.न्यायालय म्हणते की, राज्यघटनेने दिलेल्या विवेकाच्या स्वातंत्र्यात निधर्मी असण्याचे स्वातंत्र्यही अंतर्भूत आहे. तसेच कोणीही व्यक्ती जन्माने मिळालेल्या धर्माला केव्हाही सोडचिठ्ठी देऊ शकते किंवा एकदा स्वीकारलेला धर्म सोडून दुसऱ्या धर्माचाही स्वीकार करू शकते. त्यामुळे कोणाही व्यक्तीने काय विचार करावा अथवा काय अनुसरावे यावर सरकारचे काहीच नियंत्रण असू शकत नाही.(विशेष प्रतिनिधी)