कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रॅपिडोसह सर्व बाईक टॅक्सी सेवांना मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने ओला, उबर आणि रॅपिडो यांना बाईक टॅक्सी बंद करण्यासाठी सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. सहा आठवड्यांनंतर, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बाईक टॅक्सी सेवा रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती बी. श्याम प्रसाद यांनी रॅपिडोची मूळ कंपनी रोपीन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच उबर आणि ओला सारख्या इतर टॅक्सी अ‍ॅग्रीगेटर्सनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावताना हा आदेश दिला.
न्यायमूर्ती बीएम श्याम प्रसाद यांनी बुधवारी हा आदेश दिला. राज्य सरकार मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ९३ आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत नाही तोपर्यंत याचिकाकर्ता बाईक टॅक्सी सेवा देऊ शकत नाही आणि या संदर्भात, कर्नाटक परिवहन विभागाला मोटारसायकलींची वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी अशा वाहनांना ज्वलन इंजिन/ आयसीई असलेल्या वाहनांना वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देऊन बाईक टॅक्सींना कायदेशीर मान्यता मागितली होती. इतर याचिकांसह, न्यायालयाला बाईक टॅक्सींसाठी कायदेशीर चौकट लागू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली होती.
एप्रिल २०२२ मध्ये, न्यायमूर्ती ज्योती मिलिमानी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. या दिलासामुळेच रॅपिडो टॅक्सीची सेवा सुरु होती.
न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी २०२३ मध्ये पहिल्यांदा या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. आज, त्यांनी याचिका फेटाळून लावली. त्यांनी यावेळी सांगितले की, न्यायालय राज्याला याचिकाकर्त्यांनी मागितल्याप्रमाणे नियम तयार करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही किंवा राज्याला गैर-वाहतूक वाहनांची वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही.