नवी दिल्ली : अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार देशाची राजधानी दिल्लीत ई-रिक्षा चालविणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगून दिल्ली उच्च न्यायालयाने ई-रिक्षावरील बंदी उठविण्याबद्दलची याचिका फेटाळली आहे.ई-रिक्षांना नियंत्रित करण्यासंदर्भातील नियम तयार होईस्तोवर ते चालू देण्याची केंद्र सरकारची विनंती नामंजूर केली. कायद्यानुसार ज्यावर बंदी आहे त्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे सांगून न्यायमूर्ती बी.डी. अहमद आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल यांनी ई-रिक्षावरील बंदी कायम ठेवली. ई-रिक्षा चालविण्याला परवानगी देण्यासाठी नियमात काय बदल करायचे ते केंद्र आणि संसदेला ठरवायचे आहे. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार नोंदणी न झालेली ई-रिक्षा चालविणे बेकायदेशीर आहे. भविष्यात कायद्यात बदल करण्यात किंवा वैधानिक नियम बदलण्यात येतील याचा अंदाज बांधू शकत नाही. त्यावर संसद आणि केंद्र सरकारला विचार आणि कृती करायची आहे. त्यामुळे ३१ जुलैला देण्यात आलेला आदेश कायम ठेवण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने ई-रिक्षाला बंदी घालण्याचा आदेश ३१ जुलैला दिला होता. त्याविरुद्ध बॅटरी रिक्षा वेलफेअर असोसिएशनने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. या कायद्यामुळे फेरविचार याचिका निरर्थक असल्याचे न्यायालय म्हणाले. न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ता शाहनवाज खान यांच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. खान यांनी ई-रिक्षाला बंदी घालण्याची विनंती केली होती. कुणालाही वैध परवान्यांशिवाय ई-रिक्षा चालविण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, असे खान यांनी म्हटले होते. ई-रिक्षांचा नोंदणी क्रमांक नाही तसेच ते प्रवाशांचे जीव धोक्यात घालू शकते, असेही ते म्हणाले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
ई-रिक्षावरील बंदी कायम राहणार
By admin | Updated: September 10, 2014 06:00 IST