लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : बुडीत कर्जांची पुनर्रचना व वसुली करण्यासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपये पतमूल्य असलेली नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिडेट (एनएआरसीएल) किंवा बॅड बँकेची नोंदणी झाली असून, तिला व्यवसाय करता यावा यासाठी इंडियन बँक असोसिएशनने (आयबीए) रिझर्व्ह बँकेकडे परवाना मागितला आहे.
एनएआरसीएलची कंपनी रजिस्ट्रारकडे गेल्या महिन्यात नोंदणी करण्यात आली. सूत्रांनी सांगितले की, एनएआरसीएलने प्रारंभीचे १०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल गोळा केले आहे. बुडीत कर्जांची पुनर्रचना व वसुलीचा व्यवसाय करण्यासाठी परवाना द्यावा असा अर्ज एनएआरसीएलने रिझर्व्ह बँकेकडे केला आहे. अशी कंपनी किंवा बॅड बँक सुरू करायची असल्यास प्रारंभीच्या भांडवलाची दोन कोटी रुपये असलेली मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने २०१७ सालापासून १०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. एनएआरसीएलला परवाना मिळण्यास सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरही उजाडू शकतो.
एनएआरसीएलच्या संचालक मंडळावर काही लोकांची नियुक्तीही करण्यात आली. बुडीत कर्जे वसूल करण्याच्या विषयातील स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील तज्ज्ञ पी. एम. नायर यांना एनएआरसीएच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नेमण्यात आले आहे. या कंपनीच्या संचालक मंडळात आयबीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता, एसबीआयचे उपव्यवस्थापकीय संचालक एस.एस. नायर, कॅनरा बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक अजित कृष्णन नायर यांचा समावेश आहे.
वित्तमंत्र्यांनी केली होती सूचनाnकेंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२चा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले होते की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बुडीत कर्जांची पुनर्रचना व मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी एक कंपनी स्थापन करायला हवी. तिच्या हाती बुडीत कर्जांची प्रकरणे सोपवावी. nत्यानुसारच इंडियन बँक असोसिएशनने गेल्या वर्षी इंडियन बँक असोसिएशनने एनएआरसीएल रूपाने अशी कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. तो केंद्र सरकारने स्वीकारला आहे.