नवी दिल्लीः रामजन्मभूमी वादाबाबतच्या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयात आठवड्यातले पाच दिवस सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधीशांचं पीठ या प्रकरणात सुनावणी करत आहे. मंगळवारी या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा रामलल्लाच्या वकिलांकडून राम जन्मभूमीवरच्या दाव्याचे पुरावे मागितले आहेत. एका मुस्लिम पक्षकाराने शुक्रवारी यासंदर्भात आक्षेप नोंदविला. इतक्या घाईने हा खटला चालविला जाणार असल्यास सहकार्य करणे शक्य होणार नाही असे, या पक्षकाराच्या वकिलाने म्हटले आहे. परंतु न्यायालयानं त्याचा दावा फेटाळला होता.अॅड. राजीव धवन म्हणाले होते की, घाईगर्दीने सुनावणी होत असल्याने त्याचा काही वेळा त्रासही होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी व शुक्रवारी फक्त नव्या याचिकांची सुनावणी घेण्याची प्रथा आहे. न्यायालयानं त्यांना मुस्लिम पक्षकारांचं प्रतिनिधित्व करण्याचा सल्ला दिला. दुसऱ्या पक्षकाराच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नका. तसेच अयोध्या प्रकरणाचा निवाडा करण्याची आम्हाला कोणतीही घाई नाही, हे प्रकरण सोडवण्यास जेवढा वेळ लागेल तेवढा आम्ही वकिलांना देऊ, असंही न्यायाधीशांच्या पीठानं स्पष्ट केलं आहे.रामलल्लाचे वकील वैद्यनाथन म्हणाले, भारताच्या बाहेरून काही लोक आली होती आणि त्यांनी मंदिराचं तोडकाम केलं होतं हे ऐतिहासिक तथ्य आहे. इतिहासातल्या काही गोष्टींमध्येही याचा उल्लेख आहे. तसेच इतिहासात तिथे नमाज पठत असल्याचा कोणताही उल्लेख नसल्याचं रामलल्लाच्या वकिलांनी सांगितलं आहे. कदाचित हे हिंदूचं पूजास्थान होतं आणि त्याला तोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु आम्हाला याची खात्रीशीर माहिती नाही.मुसलमानांनी इथे नमाज पठण केल्याचं 1528 ते 1855दरम्यान कुठेही उल्लेख नाही. त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी रामलल्लाच्या वकिलांना खडे बोल सुनावले. तुमचा जग पाहण्याचा दृष्टिकोन हा फक्त तुमचाच आहे. इतरांचाही तोच दृष्टिकोन असेल, असं होणार नाही. एकीकडे हे ठिकाण स्वयंभू आहे, तर दुसरीकडे इथे पूजा करण्याचा काही जण अधिकार मागत आहेत. आम्हाला दोन्ही मुद्दे पडताळून पाहावे लागणार आहेत. त्यावर रामलल्लाचे वकील म्हणाले, हो तो आमचाच दृष्टिकोन आहे आणि जर तिकडे कोणी दुसरा पक्षकार दावा करत असेल तर आम्ही त्याच्याशी समझोता करायला तयार आहोत. परंतु आम्हाला असं वाटतं की या ठिकाणी देवाचं स्थान आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं रामलल्लाच्या वकिलांना जमिनीचे कागदपत्र दाखवण्यास सांगितले. आपण सुन्नी वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळता आहात, आता तुम्ही तुमचा दावा कसा सिद्ध करणार, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी सर्वांचे युक्तिवाद होईपर्यंत दररोज सुरू राहील. हा वाद 50 वर्षांहून अधिक जुना असून वादग्रस्त जागेची श्री रामलल्ला, निर्मोही आखाडा व सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड यांच्यात समान वाटणी करण्याचा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सात वर्षांपूर्वी दिला होता. त्याविरुद्ध विविध पक्षकारांनी अपिले केली आहेत. न्यायालयाने हा वाद मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, निवृत्त न्यायाधीश न्या. एफ. एम. आय. कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यस्थ मंडळाने प्रयत्नांना यश न आल्याचा अहवाल दिल्यानंतर न्यायालयाने अपिलांची गुणवत्तेवर अंतिम सुनावणी घेण्याचे ठरविले.