ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 22 - तिहेरी तलाकविरोधात समाजात वातावरण तीव्र होत असताना आडमुठी भूमिका घेणारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता नरमला आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले असून, आपले संकेतस्थळ, विविध प्रकाशने आणि सोशल मीडियावरून आपण तिहेरी तलाक विरोधात जनजागृती करणार असल्याचे म्हटले आहे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात 13 पानी शपथपत्र सादर केले. त्यात बोर्डाने म्हटले आहे की तिहेरी तलाकची प्रथा रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. बोर्डाच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी प्रसंगी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचीही मदत घेतली जाईल. तसेच निकाह करून देणारा काझी पती आणि पत्नीमध्ये मतभेद झाल्यास कोणत्याही परिस्थितीत एकाच वेळी तीन तलाक देण्यापासून स्वत:ला रोखण्याचा सल्ला देईल. कारण शरियतला ही प्रथा अमान्य आहे. तसेच निकाह करताना निकाह करवणारी व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत पती आपल्या पत्नीला एकाच वेळी तीन तलाक देणार नाही अशी अट निकाहनाम्यामध्ये टाकेल. असे बोर्डाने आज सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे.
तिहेरी तलाकच्या कायदेशीर मान्यतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने केलेल्या रोखठोक सवालांनंतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बॅकफूटवर आला आहे. या सुनावणीदरम्यान पर्सनल लॉ बोर्डाने आपण निकाह करवणाऱ्या सर्व काझींना एक मार्गदर्शक सूचना जारी करणार असून, त्यात तिहेरी तलाकबाबत महिलांचे मत जाणून घेण्याबरोबरच महिलांना निकाहनाम्यात सहभागी करून घेण्यास सांगणार आहोत, असे सांगितले. तिहेरी तलाकवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निकाहनाम्यात महिलांना तिहेरी तलाकला नकार देण्याच अधिकार देता येऊ शकतो का याबाबत विचारणा केली होती.