मूकबधिरांच्या खाणाखुणांच्या भाषेला अधिकृत मान्यता द्या

दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते व ‘निपमॅन फाऊंडेशन’चे संस्थापक निपुण मल्होत्रा यांनी अ‍ॅड. जय देहाडराय यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे.

नवी दिल्ली : भारतातील मूकबधिर व्यक्ती ज्या खाणाखुणांच्या भाषेने परस्परांशी व इतरांशी संवाद साधतात त्या ‘इंडियन साईन लँग्वेज’ला अधिकृत भारतीय भाषेचा दर्जा देऊन तिचा समावेश राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात करण्यात यावा, अशी एक महत्त्वपूर्ण जनहितयाचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात आली आहे.दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते व ‘निपमॅन फाऊंडेशन’चे संस्थापक निपुण मल्होत्रा यांनी अ‍ॅड. जय देहाडराय यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायाधीश न्या. राजेंद्र मेनन व न्या. व्ही. कामेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात याचिकाकर्त्याचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगून पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी ठेवली. याचिका म्हणते की, भारतात मूकबधिरांची संख्या १.८० कोटी आहे. हे लोक हाताने खाणाखुणा करून व चेहऱ्यावर भाव प्रदर्शित करून परस्परांशी व इतरांशी संवाद साधतात. देशात राज्यागणिक बोलीभाषा वेगळ्या असल्या तरी मूकबधिरांची देशव्यापी अशी एक वैशिष्ट्यपूर्ण सामायिक खाणाखुणांची भाषा विकसित झाली आहे. मात्र, अन्य भाषांप्रमाणे या भाषेला अधिकृत भाषेची मान्यता नसल्याने या लोकांना अनेक प्रकारच्या नोकरीच्या संधींपासून व नागरी सेवांच्या स्पर्धा परीक्षांपासून वंचित राहावे लागते.या भाषेचा राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश करणे का गरजेचे आहे, हे विषद करताना याचिका म्हणते की, राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास अभिव्यक्तीचा जो मूलभूत हक्क दिला आहे त्यात ठराविक भाषेतून संवाद साधण्याचा अधिकारही अंतर्भूत आहे. मूकबधिरांच्या भाषेला मान्यता दिल्याखेरीज त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य परिपूर्ण होणार नाही.३१ देशांची मान्यता : शिवाय समानता आणि सरकारकडून सर्वांना समान वागणूक या मूलभूत हक्कांसाठीही या भाषेला मान्यता देणे गरजेचे आहे. दिव्यांगांना समान संधी देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी केलेल्या कायद्यातही दिव्यांगस्नेही व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे, असेही याचिका म्हणते.आॅस्ट्रेलिया, आॅस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझिल, कॅनडा, चिली, चेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क यासह ३१ देशांनी तेथील मूकबधिरांच्या खाणाखुणांच्या भाषेला अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले.